केंद्र सरकारची ई- सिगारेटवर बंदीची घोषणा, पाच वर्षापर्यंत कारावास आणि पाच लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा : निर्मला सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारने ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. धुम्रपानाची समस्या सोडवण्यात ई-सिगारेट अपयशी ठरली असून, शाळकरी मुलांमध्ये ई –सिगारेटची व्यसनाधिनता वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ई-सिगारेटवर बंदी घालण्यास ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. ई-सिगारेटचे निर्मिती-उत्पादन, आयात-निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरातीवर बंदी घातली आहे,’ अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली.
ई-सिगारेटपेक्षा सिगारेट अधिक घातक असून, त्यावर बंदी का घातली जात नाही असा प्रश्न माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला. त्यावर ई-सिगारेटची अद्याप लत लागली नसून, त्यावर सरकारने आधीच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं ते म्हणाले.
ई-हुक्क्यावरही सरकारने बंदी घातली आहे, असं सरकारने स्पष्ट केले. पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास आरोपीला एका वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र, दुसऱ्यांदा केलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला पकडलं तर पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.