नव्या वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट , गुजरातसह सहा राज्यांचा नकार , गडकरींचा खुलासा
महाराष्ट्रसह पश्चिम बंगाल, तेलंगाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच गुजराथ या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या मोटार वाहतूक कायद्याला स्वीकारण्यास नकार दिला असल्याने सरकारकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. नवुया कायद्यानुसार वाहतुकीचे नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात भरमसाठ दंड आकारण्यात येत आहे. या नव्या दंडांच्या रकमेवरुन सध्या देशभरात सर्वसामान्यांमध्ये खळबळ माजली असून उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत.
यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. हा नवा कायदा सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी आणलेला नाही तर वाहतुकीच्या नियमांचे पालन काटेकोरपणे व्हावे यासाठी आणण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रकारांशी बोलताना गडकरी म्हणाले, असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्याकडून कडक दंडाशिवाय वाहतूक नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय विचारपूर्वक आणि विविध पक्षांच्या सल्ल्याने घेण्यात आला आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने रस्ते अपघातातील मृतांची संख्या खूपच जास्त आहे.
दरम्यान महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीही या कायद्यद्यच्या अंमलबजावणीबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली असून त्यात राज्यापुरता बदल करण्यात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार, याच महिन्यापासून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दंडाच्या रकमेमध्ये ३० टक्क्यांनी आणि शिक्षेच्या कालावधीत वाढ करण्यात आल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच गुजराथ या राज्यांनी तर ही नवी नियमावली स्विकारण्यास नकार दिला आहे.