Jammu & Kashmir : ३५ अ आणि कलाम ३७० वरून जम्मू कश्मीर मध्ये वातावरणात तणाव
जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने ३८ हजार अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात केल्याने काश्मीरमधील कलम ३५ अ आणि ३७० हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचं आवाहन केल्याने या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचं कारण दिलं असलं तरी सरकारच्या या कृतीमुळे काश्मीरमधील राजकारण ढवळून निघालं आहे.
लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सत्तेत आल्यास ३७० कलम रद्द करण्यात येईल असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं होतं. आता शहाच केंद्रीय गृहमंत्री झाले असून त्यातच काश्मीरमध्येही ३८ हजार अतिरिक्त जवानांना तैनात करण्यात आल्याने जम्मू- काश्मीरमधील ३५ अ आणि ३७० ही दोन्ही कलमे हटविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहे कलम ३५ अ ?
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.
कलम ३७०
शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.