मराठा आरक्षण : १६ टक्केला धक्का नाही , वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : चंद्रकांत पाटील
मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही असा निकाल दिल्यामुळे मराठा समाजात सरकारविरुद्ध मोठा रोष निर्माण झाला आहे त्यावर उतारा म्हणून खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी राज्य सरकार गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.दरम्यान नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला आपणही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
१६ टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्याविरुद्ध काही जणांनी सर्वोच्च तसेच मुंबई व नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगून याचिका फेटाळली होती. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुट्टीनंतर यावर विचार करणार असल्याचे सांगितले.
याच विषयावर नागपूर खंडपीठात एक महिना सुनावणी झाली. या कालावधीत कोणतीही स्थगिती न मिळाल्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊन प्रवेशाच्या तीन याद्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या याचिकेवर खंडपीठाने निकाल दिला. त्यामध्ये कायद्याच्या मंजुरीपूर्वीच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्यामुळे १६ टक्के आरक्षणाच्या कायद्यानुसार प्रवेश देता येणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
या संदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले कि , वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश सुरु केली तरी त्याची अंमलबजावणी ही आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर सुरू झाल्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करणार आहे. तसेच सध्या आचारसंहिता असल्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती शक्य नसल्याने आचारसंहिता संपताच कायद्यात बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
महसूल मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती देताना मंत्रालयात पत्रकारांना सांगितले की, मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला हा निर्णय लागू असणार नाही. त्यामुळे या आरक्षणानुसार नोकरी व शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया सुरूच राहील.
पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. त्यासंबंधीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली नाही. तसेच याविषयी निकाल लागेपर्यंत या कायद्यानुसार नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे राज्यात कार्यवाही सुरू आहे.