India Budget 2022 Updates : काय आहेत डिजिटल सरकारच्या डिजिटल इंडियाच्या घोषणा ?
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केवळ पेपरलेस डिजिटल बजेटच सादर केले नाही तर डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक मोठ्या पावलांची घोषणा केली. मात्र, नोकरदार, शेतकरी, व्यापारी यांना मोठी भेट मिळालेली नाही. डिजिटल चलनाची मोठी घोषणा, डिजिटल बँकिंग युनिटचा बजेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जाणून घेऊयात डिझिटल इंडियाच्या १० डिजिटल घोषणा कोणत्या आहेत.
कोरोनाच्या काळात शालेय शिक्षणाचे झालेले नुकसान पाहता सरकारने डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाला मदत होणार आहे. यासोबतच त्यांनी ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्स सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
1. डिजिटल चलनाची घोषणा
रिझर्व्ह बँक लवकरच डिजिटल चलन जारी करणार आहे, जे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. सरकारी सेवांमध्ये डिजिटल व्यवहारांतर्गत त्याचा वापर करता येईल. तथापि, Cryptocurrency Tax बाबत बजेटमध्ये फारसे काही सांगितले गेले नाही. याबाबतचे विधेयकही सरकारकडे प्रलंबित आहे.
2. डिजिटल विद्यापीठाची घोषणा
देशात एक डिजिटल विद्यापीठ तयार केले जाईल, जे ऑनलाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करेल. यासोबतच शालेय शिक्षण आणि रोजगार अभ्यासक्रमापासून वंचित असलेल्या बेरोजगार तरुणांना एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार आहे. याअंतर्गत ISTI मानकांनुसार जागतिक दर्जाचे दर्जेदार शिक्षण दिले जाणार आहे.
3. IIT च्या मदतीने डिजिटल हेल्थ प्लॅटफॉर्म
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटायझेशनवरही जोर देण्यात आला असून यामध्ये आयआयटी बंगलोरच्या मदतीने डिजी हेल्थ प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याच्या घोषणेचा समावेश आहे. आयआयटी बंगलोर डिजिटल आरोग्याची परिसंस्था तयार करेल, ज्यामुळे आरोग्य सेवा दूरस्थपणे पुरवल्या जाऊ शकतात.
4. डिजिटल बँकिंग युनिट तयार केले जाईल
देशात 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सची स्थापना करण्यात येणार असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये या डिजिटल बँका स्थापन करणार आहेत. याद्वारे बँक ग्राहकांना घरबसल्या ऑनलाइन बँकिंगच्या उत्तम सेवेसह बँकिंग क्षेत्राची डिजिटल बँकिंगची प्रणालीही विकसित करता येईल. या बँकिंग युनिट्सचा कालांतराने विस्तार होईल.
5. 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस अपग्रेड केले जातील
दीड लाख पोस्ट ऑफिस लवकरच अपग्रेड केले जातील. ते कोअर बँकिंग प्रणालीशी जोडले जातील. त्यामुळे खेड्यापाड्यापर्यंत आणि शहरापर्यंत बँकिंग व्यवहारांना गती मिळणार आहे.
6. सिंगल विंडो सिस्टीमची व्याप्ती वाढेल
व्यवसायाच्या जलद मंजुरीसाठी सिंगल विंडो सिस्टमचे वातावरण वाढवले जाईल. यासह, सर्व आवश्यक मंजुरी एका अर्जातून उपलब्ध होतील आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल.
7. ई-पासपोर्टचा प्रचार
घरी बसून डिजिटल पासपोर्ट मंजुरीच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. 2022-23 या आर्थिक वर्षात (ई पासपोर्ट) जारी करण्याचा विस्तार केला जाईल.
8. पीएम ई-विद्येची व्याप्ती वाढेल
वन क्लास वन टीव्ही चॅनेलच्या संकल्पनेनुसार पीएम ई विद्या 12 वरून 200 टीव्ही चॅनेल करण्याची घोषणा केली. यामुळे इयत्ता 1-12वीपर्यंत प्रादेशिक भाषांमधील शिक्षण पद्धतीला मदत होईल.
9. टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम
राष्ट्रीय दूर-मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला जाईल, ज्या अंतर्गत मानसिक आरोग्याशी संबंधित सल्ला दिला जाईल. याद्वारे कोरोनाच्या काळात आर्थिक, आरोग्य आणि इतर कारणांमुळे मानसिक समस्यांनी ग्रासलेल्या लोकांना ऑनलाइन मदत दिली जाईल.
10. डिजिटल करही जाहीर केला
केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे की कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर म्हणजेच डिजिटल मालमत्ता करावर 30 टक्के कर लागू होईल. तसेच, डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर एक टक्का टीडीएस आकारला जाईल. सरकारने स्टार्टअपसाठी कर सवलत 1 वर्षाने वाढवली आहे. तसेच, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर जास्तीत जास्त 15 टक्के मर्यादित करण्यात आला आहे. जीएसटी प्रणालीत अजूनही सुधारणा करण्यास वाव असून त्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले.