AurangabadNewsUpdate : बलात्काराचा आरोप असलेला ‘बी फायनल रिपोर्ट ’ न्यायालयाने फेटाळला , राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष अडचणीत

Advertisements
Advertisements
Spread the love

औरंगाबाद : औरंगाबाद पोलिसांनी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख याच्यावर दाखल बलात्काराच्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा दिलेला ‘बी फायनल रिपोर्ट ’ प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सचिन न्याहारकर यांनी फेटाळल्याने मेहबूब शेख च्या अडचणीत वाढ झाली आहे .

Advertisements

दरम्यान या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली तपास केल्याचे दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असून फिर्यादी तथा पीडितेच्या म्हणण्याऐवजी आरोपीच्या म्हणण्याच्या अनुषंगाने तपास करण्यात आला. फिर्यादीलाच खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत आहे . त्यामुळे सिडको पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी तपास करावा आणि पोलीस आयुक्तांनी योग्य त्या सूचना देऊन मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Advertisements
Advertisements

राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष महेबूब इब्राहिम शेख (रा. शिरूर , जि. बीड) याच्याविरुद्ध २८ डिसेंबर २०२० रोजी सिडको पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २९ वर्षीय पीडित तरुणी उच्चशिक्षित असून बायजीपुरा भागात भाड्याने राहते. नोकरीचे आमिष दाखवून मुंबईला नेण्यासाठी म्हणून १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी रात्री शेख याने कारमध्ये अत्याचार केला. आपण प्रतिकार केला. मात्र, तोंड दाबून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे तिने तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान पीडितेचे आरोप मेहबूब शेख याने समाजमाध्यमावरून प्रतिक्रिया देत फेटाळले होते.

दरम्यान पोलिसांनी तपास करून या प्रकरणात तथ्य नसून पीडिता आणि आरोपी यांची भेट झाल्यावरही शंका उपस्थित केली होती. सीसीटिव्हीत दोघे कुठे भेटल्याचे दिसत नाही, असे पोलिसांनी सांगितले होते. त्यावरून पोलिसांकडून ‘बी फायनल रिपोर्ट ’ सादर करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने वरील मुद्दे उपस्थित करून हा रिपोर्ट फेटाळून लावला. सहायक पोलीस आयुक्त निशिकांत भुजबळ यांनी हा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. याप्रकरणी पीडितेने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अॅड. आय. डी. मणियार यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या ‘बी फायनल रिपोर्ट ’मध्ये योग्य ते पुरावे जोडलेले नाही. त्यामुळे अहवाल स्वीकारणे योग्य नसून हा अहवाल रद्द करावा, असे सहायक सरकारी वकील जयमाला राठोड यांनी न्यायालयात सांगितले.

आपलं सरकार