AurangabadNewsUpdate : मराठा आरक्षण : फेरविचार याचिका दाखल करा , नवा अध्यादेश काढा अन्यथा २१ पासून पुन्हा आंदोलन

Spread the love

सर्वोच्च नायायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात सर्वत्र मराठा समाजाच्या हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. या स्थगितीच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करुन स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने तातडीचे निर्णय घ्यावेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या २१ सप्टेंबरपासून पुन्हा रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा मराठा क्रांतीमोर्चाने सरकारला दिला आहे. विशेष म्हणजे आज झालेल्या बैठकीमध्ये शिवसेना, काँग्रेस, भाजप जिल्हाध्यक्षांचीही उपस्थिती होती.

औरंगाबाद शहरातील मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मराठा आरक्षणाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती.  या बैठकीला  क्रांतीमोर्चाचे समन्वयक; तसेच राजकीय पक्षातील नेतेमंडळींचीही उपस्थिती होती. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावे, चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारे प्रयत्न करावे, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत भरतीसंदर्भात ज्या जाहिरातील निघालेल्या होत्या; तसेच प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत्या त्या ‘एसईबीसी’ प्रमाणेच झाल्या पाहिजे, नोकरी भरती झालेल्यांना सामावून घ्यावे, यांसह विविध मागण्यांवर सात दिवसांत सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आठव्या दिवशी समाज रस्त्यावर उतरेल, उद्रेक झाल्यास दोन्ही सरकार, विरोधी पक्ष, लोकप्रतिनिधी त्यास जबाबदार राहतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

गेल्या ३० वर्षांपूर्वीपासून मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. २०१४ मध्ये युती सरकारने आरक्षण दिले होते. या बैठकीमध्ये सर्व पक्षांच्या जिल्हा पदाधिकारी, तालुका पदाधिकारी, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक; तसेच उपस्थितांच्या सूचना एकूण घेण्यात आल्या. सर्वानुमते मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’ प्रवर्गात सरसकट समावेश करून नव्याने अध्यादेश काढावा, ‘ओबीसी’त समावेश केल्यानंतर कोटा वाढवावा, नोकर भरती झालेल्यांना आरक्षणातील कोट्यानुसार सामावून घ्यावे, अर्ज भरलेल्या, परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा, शैक्षणिक प्रवेश झालेल्यांचे हक्क अबाधित रहावेत शासनाने फेरविचार याचिका दाखल करावी, असे निर्णय घेण्यात आले.

या बैठकीला शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख, आमदार अंबादास दानवे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे, अभिजीत देशमुख, विनोद पाटील, बाळासाहेब थोरात, किशोर चव्हाण, डॉ. शिवानंद भानुसे, प्रा. चंद्रकांत भराट, समन्वयक सुरेश वाकडे, मनोज गायके, सतीश वेताळ, रमेश गायकवाड, अॅड. स्वाती नखाते, रेखा वहाटुळे आदींची उपस्थिती होती. मनोज गायके यांनी प्रास्ताविक केले. प्रदीप हरदे यांनी सूत्रसंचालन केले.

Leave a Reply

आपलं सरकार