कुख्यात डॉन अरुण गवळीला पत्नीच्या आजारपणामुळे पॅरोल
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कुख्यात डॉन अरुण गवळीला आज पॅरोल मंजूर केला. गवळीने पॅरोलसाठी केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि एम. जे. जमादार यांनी निर्णय दिला. पत्नीच्या आजारपणाचे कारण देत गवळीने पॅरोलचा अर्ज केला होता. पत्नी मुंबईत आजारी असल्याने तिची सेवा करण्यासाठी ३० दिवसांचा पॅरोल देण्यात यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज अरुण गवळीकडून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला होता. परंतु, तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळे गवळीने हायकोर्टात धाव घेतली. विभागीय आयुक्तांनी अर्ज नाकारताना सुनावणीची संधी दिली नाही, असा आक्षेप गवळीने घेतला. कौटुंबिक कारणांमुळेच पॅरोल मागत असून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांच्या अनुषंगानेच हा अर्ज केला आहे, असा दावाही गवळीच्या वतीने दाखल याचिकेत करण्यात आला होता.
नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी अरुण गवळीचा ३० दिवसांच्या पॅरोलसाठीचा अर्ज फेटाळला होता. पोलिसांच्या अहवालाचा दाखला देत गवळीला पॅरोल नाकारण्यात आला होता. गवळी हा एका टोळीचा म्होरक्या आहे. त्यामुळे तो पॅरोलवर बाहेर असल्यास त्याच्या हजेरीत कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे मत नोंदवत विभागीय आयुक्तांनी पॅरोलचा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे गवळीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता खंडपीठाने गवळीला पॅरोल मंजूर केला. अरुण गवळीला याआधी जेव्हा जेव्हा पॅरोल वा अन्य रजा देण्यात आली आहे, तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होईल, असे कृत्य त्याच्याकडून घडल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळेच अशा आशयाचा आक्षेप कोर्टाला मान्य नाही, असे मत नोंदवत खंडपीठाने गवळीचा पॅरोल मंजूर केला. कोर्टात अॅड. मीर नगमान अली व आर. एम. डगा यांनी गवळीची बाजू मांडली.
शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्याप्रकरणात अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. गवळी ही शिक्षा नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात भोगत आहे. नागपूर खंडपीठाने याआधी अरुण गवळीला १८ दिवसांची संचित रजा मंजूर केली होती. लोकसभा निवडणुकांचा महाराष्ट्रातील टप्पा पार पडल्यानंतर ३० एप्रिल २०१९ रोजी गवळी पॅरोलवर सुटला होता. त्याआधीही मुलाचं लग्न, आजारपणाच्या कारणावरून गवळीला किमान तीन वेळा रजा मिळालेली आहे.