लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026’ मंजूर; पेपर लीकविरोधात केंद्राचा मोठा निर्णय, राज्यसभेची पुढील परीक्षा
देशभरातील स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर लीक, गैरप्रकार आणि परीक्षेतील अनियमितता रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्ग प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ लोकसभेत मंजूर झाले आहे. विरोधकांच्या जोरदार गदारोळात केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदानाद्वारे हे विधेयक संमत करण्यात आले.
सरकारच्या मते, देशभरात लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणणाऱ्या पेपर लीकच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षांतील गैरप्रकार समोर आल्यानंतर परीक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
राज्यसभेत पुढील टप्पा
लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. तेथेही मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर देशभरातील सार्वजनिक परीक्षांसाठी अधिक कठोर कायदेशीर चौकट लागू होण्याची शक्यता आहे.
राहुल गांधींनी विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश कोणी दिले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला.
राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांनंतर सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी त्यांच्या वक्तव्याला तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पुराव्यांशिवाय गृहमंत्र्यांवर आरोप करणे अयोग्य असल्याचे सांगत राहुल गांधी यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. यामुळे सभागृहात काही काळ गदारोळाचे वातावरण निर्माण झाले.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे विधेयक
केंद्र सरकारच्या मते, हे विधेयक लागू झाल्यानंतर पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप आणि इतर गैरप्रकारांवर अधिक कठोर कारवाई करण्यास मदत होईल. तसेच प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
विधेयकात काय आहे?
हे सुधारणा विधेयक सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्ग प्रतिबंध) कायदा, 2024 मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. परीक्षांमधील पेपर लीक, प्रश्नपत्रिकांची विक्री, बनावट उमेदवार, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर, कॉपी आणि संघटित परीक्षा गैरप्रकारांवर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
सुधारणा विधेयकानुसार, पेपरफुटी आणि अशा गंभीर गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि ₹10 कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या संघटित रॅकेट, संस्थांवर आणि संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यासाठीही या विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला 24 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ते संसदेत सादर करण्यात आले. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्यसभेत चर्चा होणार असून, तेथील मंजुरीनंतर हा कायदा देशभर लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.