ScNewsUpdate : कोणत्याही रस्त्यावर एकही भटका कुत्रा दिसू नये, सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक आदेश….
नवी दिल्ली : रस्त्यावर फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे आणि कडक आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि जर कोणत्याही संस्थेने त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांची समस्या अत्यंत गंभीर असल्याचे वर्णन करून, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ ऑगस्ट २०२५) दिल्ली सरकार आणि महानगरपालिका संस्थांना सर्व भागातील भटक्या कुत्र्यांना शक्य तितक्या लवकर उचलून त्यांना आश्रयगृहांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले.
कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी अनेक सूचना देताना न्यायालयाने इशारा दिला की, जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था भटक्या कुत्र्यांना उचलण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सध्या सुमारे ५,००० भटक्या कुत्र्यांसाठी आश्रयगृहे बांधली पाहिजेत आणि कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी पुरेशा संख्येने कर्मचारी तैनात केले पाहिजेत.
रेबीजचे बळी ठरलेल्यांना परत आणू शकता का?
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या प्रकरणावर त्यांचे मत विचारले. एसजी मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भटक्या कुत्र्यांना ठेवण्यासाठी दिल्लीतील एक जागा निवडण्यात आली होती, परंतु प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी स्थगिती आदेश आणला, ज्यामुळे ही योजना थांबवावी लागली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘प्राणी हक्क कार्यकर्ते रेबीजचे बळी ठरलेल्यांना परत आणू शकतात का? कोणत्याही रस्त्यावर कोणताही भटका कुत्रा फिरताना दिसणार नाही याची आपल्याला खात्री करावी लागेल.’
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात ठेवावे आणि त्यांना रस्त्यावर, वसाहतींमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये. खंडपीठाने म्हटले की, ‘आम्ही व्यापक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन हे निर्देश देत आहोत.’ तसेच, खंडपीठाने म्हटले की, कोणत्याही किंमतीत लहान मुलांना भटक्या कुत्र्यांपासून वाचवले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘आम्ही हे स्वतःसाठी करत नाही आहोत, ते सार्वजनिक हितासाठी आहे, म्हणून यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या भावनांचा समावेश नसावा आणि या प्रकरणात लवकरात लवकर कारवाई करावी’. न्यायालयाने म्हटले की, सर्व कुत्र्यांना उचलून दुर्गम भागात नेले पाहिजे.
कुत्र्यांच्या चाव्याच्या सर्व प्रकरणांची त्वरित तक्रार करता यावी यासाठी एका आठवड्यात एक हेल्पलाइन सुरू करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले. २८ जुलै रोजी, दिल्लीत कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीज पसरल्याच्या माध्यमांच्या वृत्ताची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली.