राजकीय लढाया न्यायालयाबाहेर लढा , या लढाया लढण्यासाठी ईडीचा वापर करू नका , सरन्यायाधीशांनी सुनावले…
नवी दिल्ली : म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की राजकीय लढाया न्यायालयाबाहेर लढल्या पाहिजेत. अशा लढाया लढण्यासाठी ईडीचा वापर का केला जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची चांगलीच खरडपट्टी केली. मतदारांमध्ये राजकीय लढाई लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, “दुर्दैवाने, मला महाराष्ट्रात काही अनुभव आहे. कृपया आम्हाला काही बोलण्यास भाग पाडू नका. अन्यथा आम्हाला अंमलबजावणी संचालनालय (ED) बद्दल खूप कठोर बोलावे लागेल. राजकीय लढाया मतदारांमध्ये लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे?” न्यायालयाने विचारले. कोर्टाने खरडपट्टी करताच “ठीक आहे, आम्ही माघार घेऊ. पण ते एक उदाहरण म्हणून मानले जाऊ नये,” ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसव्ही राजू म्हणाले. त्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की समन्स रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी स्वीकारलेल्या तर्कात कोणतीही चूक नव्हती.
“एकल न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनात घेतलेल्या तर्कात आम्हाला कोणतीही चूक आढळत नाही. विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत, आम्ही ते फेटाळून लावतो. काही कठोर टिप्पण्या वाचल्याबद्दल आम्ही एएसजीचे आभार मानले पाहिजेत,” असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारे सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना भ्रष्टाचार आणि जमिनीच्या अनियमित वाटपाच्या आरोपांचा समावेश आहे. तक्रारीनुसार, पार्वती यांना त्यांचा भाऊ स्वामी यांनी तीन एकरपेक्षा थोडा जास्त भूखंड ‘भेट’ दिला होता. सुरुवातीला ही जमीन अधिग्रहित केली गेली, नंतर अधिसूचित केली गेली आणि स्वामी यांनी खरेदी केली. खासगी व्यक्तींच्या मालकीची असली तरी ती MUDA ने विकसित केली.
स्वामींनी दावा केला आहे की त्यांनी 2004 मध्ये ही जमीन खरेदी केली आणि ती त्यांच्या बहिणीला भेट दिली. तथापि, ही जमीन मुडा यांनी बेकायदेशीरपणे विकसित केली असल्याने, पार्वती यांनी भरपाईची मागणी केली. तिला 50:50 योजनेअंतर्गत मूळ तीन एकरपेक्षा खूपच जास्त किमतीच्या 14 विकसित पर्यायी भूखंडांसह खूप जास्त मोबदला मिळाल्याचा आरोप आहे. नंतर जमीन अधिकाऱ्यांना परत दिली…
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांनी 7 मार्च रोजी ईडीने पार्वती यांना जारी केलेले समन्स रद्द केले होते. एकल न्यायाधीशांनी मंत्री बायरथी सुरेश यांनाही समन्स रद्द केले होते, ज्यांचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते, परंतु ईडीने या प्रकरणात चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.