देशातील वाढते आकस्मिक मृत्यू कोविड लसीकरणामुळे ? घाबरू नका , हा अहवाल पाहा …..
नवी दिल्ली : इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) देशातील तरुणांच्या आकस्मिक मृत्यूबाबत मोठा खुलासा केला आहे. आयसीएमआरने एका अभ्यासानंतर म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारतातील तरुणांच्या अकाली मृत्यूचे कारण कोविड लसीकरण नसून दुसरे काहीतरी आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनी राज्यसभेत आयसीएमआरचा हा अभ्यास अहवाल सादर केला.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना, जेपी नड्डा म्हणाले की, ICMR अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की कोविड-19 लसीकरणामुळे भारतातील तरुण प्रौढांमध्ये अचानक मृत्यूचा धोका वाढलेला नाही. हा अभ्यास दर्शवितो की लसीकरणामुळे अशा मृत्यूची शक्यता कमी होते. खरं तर, कोविड लसीकरणामुळे तरुणांचा अकाली मृत्यू होत असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरू होती, परंतु या अहवालाने ही शंका बऱ्याच अंशी दूर केली आहे.
18-45 वर्षे वयोगटातील लोकांवर केलेला अभ्यास
ICMR द्वारे आयोजित केलेल्या अभ्यासात 18-45 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित केले गेले जे वरवर पाहता निरोगी होते आणि त्यांना कोणतेही ज्ञात आजार नव्हते आणि ज्यांचा 1 ऑक्टोबर 2021 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान अचानक मृत्यू झाला. हे संशोधन 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 47 रुग्णालयांमध्ये करण्यात आले.
अभ्यासाच्या विश्लेषणात, एकूण 729 प्रकरणे आढळून आली ज्यामध्ये अचानक मृत्यू झाला, तर 2916 नमुने हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर वाचवण्यात आले. निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की COVID-19 लसीचा किमान एक डोस, विशेषत: दोन डोस घेतल्याने, कोणत्याही कारणाशिवाय अचानक मृत्यूची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होते.
हे आकस्मिक मृत्यूचे कारण असल्याची नोंद करण्यात आली आहे
अकस्मात मृत्यूचा धोका वाढवणारे अनेक घटकही या अभ्यासाने ओळखले आहेत. यामध्ये कोविड-19 हॉस्पिटलायझेशनचा इतिहास, कुटुंबातील अचानक मृत्यूचा इतिहास, मृत्यूपूर्वी 48 तासांत मद्यपान, मनोरंजनात्मक औषधांचा वापर आणि मृत्यूच्या 48 तासांत जास्त शारीरिक हालचाली (जिममध्ये व्यायाम) यांचा समावेश आहे.
लसीकरणाच्या दुष्परिणामांचा मागोवा घेण्यासाठी AEFI
केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, लसीकरणाच्या दुष्परिणामांचा मागोवा घेण्यासाठी ‘ॲडव्हर्स इव्हेंट फॉलोइंग इम्युनायझेशन’ (AEFI) नावाची मजबूत देखरेख प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. AEFI बद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी, नड्डा म्हणाले की लसीच्या दुष्परिणामांशी संबंधित प्रकरणांचा अहवाल वाढवण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. जनजागृतीसाठी सरकार सोशल मीडियाचा वापर करत आहे.