BJPNewsUpdate : मुस्लिमांना आरक्षण मिळू देणार नाही; केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे परखड प्रतिपादन
मुंबई : देशाच्या राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याने मुस्लीम किंवा अल्पसंख्याकांना आरक्षण मिळू देणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी घाटकोपर येथील सभेत सांगितले. महाविकास आघाडीला अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, आदिवासींचे आरक्षण कमी करून मुस्लीमांना आरक्षण द्यायचे आहे का, असा सवालही शहा यांनी केला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांची चौथी पिढी जरी आली, तरीही ते जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देणारे राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० परत लागू करू शकणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
दरम्यान काँग्रेस, राहुल गांधी आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या हाती देश आणि राज्यही सुरक्षित राहणार नाही. अतिरेक्यांनी उरी आणि पुलवाम्यात हल्ला केला, तर मोदी सरकारने पाकिस्तानात घुसून हवाई लक्ष्यभेद (सर्जिकल स्ट्राइक) करून चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे जनतेने देशात मोदी सरकारचे हात मजबूत करून महाराष्ट्रात महायुती सरकारच्या पाठीशी राहावे असे आवाहन अमित शाह यांनी केले.
घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार पराग शहा, घाटकोपर पश्चिमचे राम कदम, मुलुंड येथील मिहीर कोटेचा, विक्रोळीतील सुवर्णा करंजे, मानखुर्द-शिवाजीनगर मतदारसंघातील सुरेश पाटील, भांडुपमधील अशोक पाटील यांच्या प्रचारासाठी शहा यांची सभा घाटकोपरमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी शहा म्हणाले, उलेमांचे शिष्टमंडळ काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांना नुकतेच भेटले आहे. त्यांनी मुस्लीमांना १० टक्के आरक्षण, काझींसाठी दरमहा १५ हजार रुपये पगार यासह काही मागण्या केल्या आहेत. आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा संपलेली आहे. मुस्लीमांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर दलित, ओबीसी, आदिवासी यांचे आरक्षण कमी करून मुस्लीमांना द्यायचे का? धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची राज्यघटनेत तरतूदच नाही, असे शहा यांनी अधोरेखित केले.
मविआवर टीकास्त्र
● भाजपने देशाच्या संस्कृतीच्या मानबिंदूंचे कायम रक्षण केले आहे. अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारलेच, पण काशीविश्वनाथ कॉरिडॉरचे काम झाले आणि सोमनाथ मंदिराला सुवर्ण मुलाम्याचे काम सुरू आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगणिस्तानमधून आलेल्या लाखो हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. त्यालाही मविआतील नेत्यांनी विरोध केला. हा निर्णय चुकीचा होता का?
● तीन वेळा तलाक रद्द करण्यात आला. वक्फ बोर्डाकडून कोणाचीही घरे, शेतकऱ्यांची शेती, मंदिरे आपली मालमत्ता असल्याचे कर्नाटक व अन्य राज्यांमध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे वक्फ कायद्यात सुधारणा विधेयक मोदी सरकारने लोकसभेत मांडले असून कोणीही कितीही विरोध केला, तरी ते मंजूर केले जाईल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.