न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे नवे सरन्यायाधीश , न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड निवृत्त

नवी दिल्ली :  देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संजीव खन्ना यांना सरन्यायाधीश पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

संजीव खन्ना यांची ही निवड सहा महिन्यांसाठी असून १३ मे २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत. १९८३ मध्ये कायद्याचे काम पाहणारे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना २००५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. त्यानंतर जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना फौजदारी, दिवाणी, कर आणि घटनात्मक कायद्यातील एक उत्तम तज्ज्ञ मानले जातात.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यानंतर कोण?

दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यानंतर पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नावाची चर्चा आहे. ते मे २०२५ मध्ये पदभार स्वीकारू शकतात. भूषण रामकृष्ण गवई सरन्यायाधीश झाल्यास ते दुसरे मागासवर्गीय सरन्यायाधीश ठरतील. तेही सरन्यायाधीश म्हणून सहा महिने पदावर राहतील. त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्याविषयी…

– १४ मे १९६० रोजी जन्म
– १९८३ मध्ये त्यांनी दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी केली.
– सुरुवातीला दिल्लीतील तीस हजारी येथील जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस. नंतर दिल्ली न्यायालयात १४ वर्षे काम.
– २००४ मध्ये दिल्लीसाठी स्थायी वकील म्हणून नियुक्ती
– दिल्ली उच्च न्यायालयाला महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये मदत करण्यासाठी त्यांनी अनेकदा ॲमिकस क्युरी म्हणून काम
– २००५ : दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नेमणूक.
– २००६ मध्ये कायमस्वरूपी न्यायाधीशपदावर नियुक्ती.
– १८ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती
– १७ जून २०२३ ते २५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात कायदा सेवा समितीचे अध्यक्ष
– न्या. संजीव खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एच. आर. खन्ना यांचे पुतणे आहेत. १९७३ साली केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. त्या खंडपीठात न्या. एच. आर. खन्ना यांचा समावेश होता.

या निकालात होता सहभाग…

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर टाकलेल्या मतांची १०० टक्के व्हीव्हीपीएटी पडताळणी करण्याची मागणी करणारी एडीआरची याचिका त्यांनी फेटाळली होती.
निवडणूक रोखे पद्धत ही घटनाबाह्य असल्याचा निकाल पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने दिला होता. त्यात न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कायम ठेवला होता. त्यातही न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अंतरिम जामीनही मंजूर केला होता.