Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaratahaReservationNewsUpdate : मोठी बातमी : मराठा आरक्षण प्रकरणी मुंबई हाय कोर्टात 5 ऑगस्टपासून पुन्हा नियमित सुनावणी

Advertisements
Advertisements
Spread the love

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवार ( 10 जुलै) मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली असून आयोगाला तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. परंतु या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून कायदेशीर लढाई सुरू आहे.

दरम्यान, आज मुंबई उच्च न्यायालयात ‘मराठा’ आरक्षणावरील सुनावणी पार पडली. परंतु आयोगाचे वकील परदेशात असल्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. तर पुढील सुनावणी ही 5 ऑगस्टपासून पुन्हा नियमितपणे पार पडणार आहे.

Advertisements

मनोज जरांगे यांची शांतता रॅली

विशेष म्हणजे एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही सूटलेला नाही. त्यामुळे १३ तारखेची मुदत सरकारला देत , मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची शांतता रॅली सुरू असून ते आज धारशिव दौऱ्यावर आहेत. राज्य सरकारने एसईबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. असे जरांगे यांनी म्हंटलेले आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. तसेच सगेसोयरेची आंमलबजावणी करत 57 लाख नोंदी सापडलेल्या लोकांना कुणबी नोंदी देण्यात याव्या अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

Advertisements
Advertisements

तर दुसरीकडे जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांच्या विरोधात ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी आंदोलन सुरु करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येऊ नये म्हणून सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.

आरक्षणावरून विधानभवनातही खडाजंगी

दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये देखील मराठा आरक्षणावरून आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. मंगळवार ( 9 जुलै) राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. याच मुद्द्यावरून सभागृहात मोठा गोंधळ झाला.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!