पंतप्रधान माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करीत आहेत , ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना न्याय देणे सरकारची घटनात्मक जबाबदारी : राहुल गांधी
नवी दिल्ली : केंद्रात आपले सरकार आल्यास सर्वप्रथम आम्ही जातीनिहाय जनगणना करू ज्यामधे कोणाची संपत्ती किती आहे आणि कोण किती मागास आहे याची माहिती मिळेल ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे त्यांना न्याय देण्याची आपली भूमिका घटनेला धरून आहे मात्र , या आपल्या म्हणण्याचा विपार्यास करून काँग्रेस इतरांची संपत्ती मुस्लिमांना वाटणार असा खोटा प्रचार करीत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते पांतप्रधान नरेंद्रा मोदी आणि भाजपावर केला आहे.
बुधवारी दिल्लीतील जवाहर भवनात ‘सामाजिक न्याय परिषदे’ला संबोधित करताना राहुल म्हणाले की, आम्ही हे असे करू, असे मी म्हटलेले नाही. मी हे म्हणतो आहे कि , ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे त्याचा शोध घेणे सत्ताधाऱ्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. आणि त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा देश तोडण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, स्वतःला देशभक्त म्हणवणाऱ्यांना जात जनगणनेच्या ‘एक्स-रे’ची भीती वाटते. जात जनगणना कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही, ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशा ९० टक्के लोकांना न्याय मिळवून देणे हे आपल्या जीवनाचे ध्येय आहे.
21 एप्रिल रोजी राजस्थानच्या बांसवाडा येथील सभेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, काँग्रेसने जाहीरनाम्यात जनतेच्या मालमत्तेचा हिशोब घेतला जाईल असे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसचे सरकार आल्यास लोकांच्या संपत्ती ताब्यात घेऊन त्या अधिक मुले आणि घुसखोर लोकांना वाटून टाकतील, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. या मोदींच्या ववक्तव्याचा समाचार राहुल गंद्धी यांनी यावेळी घेतला.
आमचे सरकार स्थापन होताच जातीय जनगणना
कार्यक्रमाला संबोधित करताना राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, देशातील 90 टक्के लोकांवर अन्याय होत आहे. त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा मी उपस्थित करताच पंतप्रधान आणि भाजपने माझ्यावर हल्ला करण्यास सुरुवात केली. आमचे सरकार बनताच प्रथम जात जनगणना केली जाईल. राम मंदिर आणि नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी एकही दलित किंवा आदिवासी दिसला नाही, असा त्यांनी उपस्थित करून ते म्हणाले कि देशातील 90 टक्के लोकसंख्येला हे समजले आहे.
संपत्ती सर्वेक्षणाची कल्पना कुठून आली?
5 एप्रिल रोजी काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना राहुल गांधी म्हणाले होते की, काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यास सर्वे करण्यात येईल आणि कोणाकडे किती मालमत्ता आहे हे शोधून काढले जाईल. राहुल म्हणाले होते की, भारतातील ५० टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय आहे. 15% लोकसंख्या दलित आहे. 8% लोकसंख्या आदिवासी आहे. 15% लोकसंख्या अल्पसंख्याक आहे. आणि 5% लोकसंख्या गरीब सामान्य जातीची आहे. हे सर्व एकत्र केले तर 90% पेक्षा जास्त लोकसंख्या या लोकांची आहे. पण जर तुम्ही भारतातील संस्था पाहिल्या, मोठ्या कंपन्यांकडे बघितले तर तुम्हाला यापैकी काहीही त्या कंपन्यांमध्ये, त्या संस्थांमध्ये, त्या संस्थांमध्ये दिसत नाही.
दूध का दूध आणि पानी का पानी करू….
राहुल पुढे म्हणाले की, भारतातील सर्वात मोठ्या 200 कंपन्यांच्या मालकांची यादी तयार करावी. त्यात तुम्हाला मागासवर्गीय, दलित, गरीब सामान्य जात, अल्पसंख्याक किंवा आदिवासी सापडणार नाही. त्यामुळेच आमचे सरकार सत्तेवर येताच आम्ही संपूर्ण देशात जात जनगणना लागू करू, असे आश्वासन दिले आहे. देशाचा एक्स-रे करू, दूध का दूध आणि पानी का पानी करू. मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, गरीब सर्वसामान्य जातीतील लोक, अल्पसंख्याक यांचा या देशात सहभाग किती आहे हे कळेल. यानंतर आम्ही आर्थिक आणि संस्थात्मक सर्वेक्षण करू. भारताची संपत्ती कोणाच्या हातात आहे हे शोधून काढू आणि वंचितांना न्याय देऊ. तुमचा हक्क तुम्हाला देण्यासाठी आम्ही काम करू. प्रसारमाध्यमे असोत, नोकरशाही असोत, भारतातील सर्व संस्था असोत, आम्ही तिथे तुमच्यासाठी जागा तयार करू आणि तुम्हाला त्यात भाग देऊ.