ParliamentNewsUpdate : संविधानाच्या जुन्या प्रती खासदारांना दिल्यामुळे सरकारवर काँग्रेसचे टीकास्त्र …
नवी दिल्ली : नवीन संसदेच्या पहिल्या दिवशी, 19 सप्टेंबर रोजी सर्व खासदारांना सरकारकडून भारतीय संविधानाची प्रत भेट देण्यात आली. आता हा वाद सुरू झाला आहे. धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेतून गायब असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांच्यावरून वाद सुरू झाला. यानंतर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) नेते विनय विश्वम यांच्यासह अनेक नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला. दरम्यान, राज्यघटनेची मूळ प्रत खासदारांना देण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.
धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द संविधानात कधी जोडले गेले?
प्रस्तावना राज्यघटनेचे तत्वज्ञान आणि उद्देश प्रतिबिंबित करते. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. संविधान आणि त्याच्या प्रस्तावनेत दुरुस्तीची तरतूद आहे, ज्या अंतर्गत 100 पेक्षा जास्त वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. महिला आरक्षणासाठी सरकारने आणलेल्या नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी १२८वी दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले असून ते आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
128 वी घटनादुरुस्ती दोन्ही सभागृहात मंजूर होताच कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्याच वेळी, आणीबाणीच्या काळात केवळ एकदाच संविधानाच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात 1946 मध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेत ही दुरुस्ती करण्यात आली होती आणि त्यात धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द जोडण्यात आले होते. त्यासाठी ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. संविधानात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जोडण्याचा उद्देश देशातील विविध धार्मिक समुदायांमध्ये एकता वाढवणे हा होता जेणेकरून सर्व धर्मांना एकत्र वागवले जाईल आणि कोणत्याही विशिष्ट धर्माची बाजू घेतली जाऊ नये. इंदिरा गांधी यांची समाजवादाशी असलेली बांधिलकी दर्शवण्यासाठी हा शब्द घटनेत जोडला गेला.
भाजपची आधीपासूनची मागणी
दरम्यान राज्यघटनेत जोडलेल्या या शब्दांबाबत इंदिरा गांधींच्या हेतूवर भाजपकडून नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जातात. इंदिराजींनी राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द संविधानात जोडले होते, असे भाजपचे मत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून हे शब्द घटनेतून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की इंदिरा गांधी सरकारने डाव्या शक्तींना आणि रशियाला आकर्षित करण्यासाठी प्रस्तावनेत समाजवाद हा शब्द जोडला होता. हे शब्द प्रास्ताविकेतून काढून टाकण्यासाठी संविधान सभेला त्याची गरज भासली नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. 2020 मध्ये भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी प्रस्तावनेतून समाजवाद हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आणला होता.
या वादाबद्दल काँग्रेससंसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांना विचारले असता त्या पत्रकारांना म्हणाल्या, “हे (धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्द) प्रस्तावनेत खासदारांना देण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतमध्ये नव्हते.” कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, खासदारांना दिलेली प्रत संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूळ आवृत्ती आहे आणि घटनादुरुस्तीनंतर ते शब्द जोडण्यात आले.
दरम्यान हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगून चौधरी म्हणाले की, अतिशय हुशारीने हे शब्द वगळण्यात आले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हेतूंवर शंका व्यक्त केली. हे शब्द १९७६ नंतर राज्यघटनेत जोडण्यात आले होते, याची जाणीव असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले, “माझ्यासाठी ही एक गंभीर समस्या आहे. मला त्यांच्या हेतूबद्दल शंका आहे, कारण त्याचे मन स्वच्छ दिसत नाही. जर कोणी संविधानाची प्रत देत असेल तर ती ताजी आवृत्ती असावी, असे अपेक्षित असते,” असे ते म्हणाले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (भाकप) नेते विनय विश्वम यांनी अशा प्रकारे कथितपणे शब्द हटवणे हा गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे.