OBCReservationNewsUpdate : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नयेत , १२ तारखेला सुनावणी : अजित पवार
पुणे : या वेळच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण न देता जाहीर झाल्या आहेत. सरकारने इम्पिरिकेल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण केले असून त्यावर आता १२ तारखेला सुनावणी आहे. मध्य प्रदेशच्या धरतीवर हा डेटा गोळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या राज्यामध्ये जसे ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे, तसेच महाराष्ट्रालाही आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय आपल्या बाजून निकाल देईल अशी अपेक्षा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर बोलताना अजित पवार म्हणाले कि , ओबीसींना आरक्षण न देता निवडणुका नकोत अशी आमची भूमिका असून मध्य प्रदेशला आरक्षण मिळतं मग महाराष्ट्राला का मिळत नाही ? असा सवालही त्यांनी विचारला. अजित पवार यांनी आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टोला लागवताना ते म्हणाले की, तुम्हा पुणेकर पत्रकारांना माझ्या कामाची पद्धती चांगलीच माहिती आहे. मी पण अधिकाऱ्यांना थेट फोनच लावतो, पण त्यावेळी कॅमेरा चालू करायला सांगत नाही.काल मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यातून काही जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन लावत त्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर टाकले होते त्यावर पवार यांनी हि टीका केली.
दरम्यान ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात ही आपलीही मागणी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सध्याचा निवडणूक कार्यक्रम हा पावसाळ्यात जाहीर होण्यावरही प्रश्नचिन्ह व्यक्त केले आहे. निवडणुका घेण्यात अनेक प्रशासकीय अडचणीही असतात असे म्हणत याबाबत आपण निवडणूक आयोगाशी बोलू असेही त्यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे. आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात असताना निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करू नका.