ShivsenaLatestUpdate : सरकार स्थापनेच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे गटाला सरकार स्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणाला आव्हान दिले आहे. नवीन सभापती निवडून ४ जुलै रोजी मजला चाचणी घेण्यात आली. ज्या १६ बंडखोर आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती ते विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद ठाकरे यांच्यावतीने करण्यात आला आहे.

एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याच्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग यांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती.

या आधी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाने राज्यपालांवर ते राजकीय हेतूने वागत असल्याचा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शिवसेनेची बाजू मांडताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, राज्यपाल राजकीय असू शकत नाहीत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. याच राज्यपालांनी विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नावाना मंजुरीचा दिली नाही. याबात मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करूनही कोणताही निर्णय घेतला नाही. याच सुनावणीदरम्यान ‘राज्यपाल हे देवदूत नसून ते मानव आहेत आणि त्यामुळे एसआर बोम्मई आणि रामेश्वर प्रसाद आदी प्रकरणांमध्ये यापूर्वीही न्यायालयाचे निर्णय आले आहेत,’ असे म्हटले होते. ‘एवढ्या कमी वेळेत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा राज्यपालांचा आदेश म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने किंवा चुकीच्या क्रमाने काम केल्यासारखे आहे.