IndiaNewsUpdate : उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमध्ये प्रशासनाकडून सुरू असलेली बुलडोझर कारवाई थांबवण्यासाठी जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे. बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय घरे पाडू नयेत, असे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे.
आणखी तोडफोड न करण्याचे निर्देश द्यावेत…
या अर्जात म्हटले आहे की, यूपी सरकारला कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय आणखी तोडफोड न करण्याचे निर्देश द्यावेत. उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याचे आणि नगरपालिका कायद्यांचे उल्लंघन करून पाडण्यात आलेल्या घरांसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश या अर्जात मागितले आहेत. दरम्यान जमियतच्या म्हणण्यानुसार, सध्याची परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दंडात्मक उपाय म्हणून उत्तर-पश्चिम दिल्लीत केलेल्या तोडफोडीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
घर अचानक बेकायदेशीर कसे झाले?
प्रयागराज हिंसाचाराचा आरोपी जावेद अहमदच्या घरावर रविवारी बुलडोझर चालवण्यात आला होता. जेव्हा घर पाडण्यात आले तेव्हा जावेद अहमद यांच्या मुलीने ‘एनडीटीव्ही’शी बोलताना ‘माझे घर अचानक बेकायदेशीर कसे झाले?’, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. सोमय्या फातिमा म्हणाल्या की, आम्ही प्रत्येक वेळी कर भरत असताना अचानक एका दिवसात कोणतीही नोटीस न देता आमचे घर बेकायदा कसे झाले ? हा सर्व प्रकार १२ तासांत घडला. हे घर माझ्या आईच्या नावावर होते. माझ्या आजोबांनी तिला हि भेट दिली होती. माझ्या वडिलांचा यात हात नव्हता. जमीन माझ्या आईची होती. त्यावर बांधलेले घर बेकायदेशीर ठरवून पाडण्यात आले आहे.