IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : कृष्ण जन्मभूमी -इदगाह मशीद वाद : खटला चालवण्यास न्यायालयाची परवानगी
मथुरा : मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी इदगाह मशीद वादावरही न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मथुरा जिल्हा न्यायालयाने खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. दिवाणी न्यायाधीशांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. कृष्णजन्मभूमीला लागून असलेली ईदगाह मशीद हटवण्याच्या याचिकेवर न्यायालयीन कामकाजाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मथुरा जिल्हा न्यायालयात कृष्ण जन्मभूमी इदगाह मशीद वादाची सुनावणी ६ मे रोजी पूर्ण झाली. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला. याचिकेत श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाची १३.३७ एकर जमीन भगवान कृष्णाच्या वतीने परत मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी औरंगजेबाच्या आदेशाने त्यातील मोठ्या भागावरील मंदिर पाडल्यानंतर त्या जागेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून केशवदेव टिळा आणि शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
धर्मस्थळ कायदा (पूजेची ठिकाणे कायदा) 1991 ला आव्हान
या याचिकेतही संसदेने संमत केलेल्या धर्मस्थळ कायदा (पूजेची ठिकाणे कायदा) 1991 ला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन आणि कायदा व सुव्यवस्था हे सर्व राज्याच्या यादीतील विषय आहेत. यासंदर्भात कायदे आणि नियम बनवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. अशा परिस्थितीत संसदेने हा कायदा करून राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केला आहे.
केंद्राचे हे अतिक्रमण करणारे पाऊल राज्यघटनेच्या संघराज्य व्यवस्थेला हानी पोहोचवणारे आहे, त्यामुळे न्यायालयाने ते बेकायदेशीर ठरवून ते रद्द करावे. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशदेव खेवत, मौजा मथुरा बाजार शहर यांच्या वतीने वकील रंजना अग्निहोत्री आणि इतरांनी हा खटला दाखल केला आहे.
मात्र, प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 या प्रकरणाच्या आड आला आहे. या कायद्याद्वारे अयोध्येतील एकेकाळी वादग्रस्त ठरलेल्या रामजन्मभूमीच्या मालकीला न्यायालयाच्या निकालानुसार सूट देण्यात आली आहे. तथापि, मथुरा काशीसह सर्व धार्मिक आणि श्रद्धास्थानांच्या विवाद किंवा स्थितीवर 15 ऑगस्ट 1947 सारखीच स्थिती ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आता या कायद्यालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.