Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraElectionUpdate : मोठी बातमी : लागा तयारीला , राज्यातील निवडणूक घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले निर्देश

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नवी दिल्ली : आधी कोरोना आणि मग ओबीसी आरक्षणामुळे रखडलेल्या राज्यातील  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने आता मोकळा केला असून त्यादृष्टीने तयारीला लागण्याचे निर्देश न्ययालयाने दिले आहेत. याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ‘जिथे जास्त पाऊस पडतो, तिथे मान्सूननंतर निवडणूका आणि जिथे कमी पाऊस पडतो, तिथे निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे?’ असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचाराला असून तशी तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

Advertisements

दरम्यान राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात असा  विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केला होता. या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्वपूर्ण निर्देश दिले.

Advertisements
Advertisements

‘ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस पडतो तिथे मान्सूननंतर पण, जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे निवडणुका घ्यायला हरकत काय आहे?’ असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे. जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता कोकण आणि मुंबईसारख्या भागात मान्सूननंतर निवडणुका होऊ शकतात. तर, मराठवाड्यासारख्या भागात मान्सूनपूर्वीच निवडणुका होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. यावर आता राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्वाचे आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले कि ,  कोकण, मुंबई सारख्या भागात आम्ही निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकतो. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा. तर  ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत थांबण्याची गरज नाही.

दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने  ४ मे रोजी दिलेल्या निकालात दिले होते. त्यानुसार निवडणुका तातडीनं घेण्याचं बंधन निवडणूक आयोगावर आहे. राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील असे म्हटले जात आहे.

 

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!