OBCReservationUpdate : ओबीसी अरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय , राज्य सरकारची अडचण

नवी दिल्ली : ओबीसी अरक्षणावरून राज्य सरकारने केलेला कायदा  सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का बसला आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून हा मुद्दा चर्चेत असून ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आज महत्वपूर्ण सुनावणी होती, यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची मोठी अडचण झाली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्राशन न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. दरम्यान या निवडणुका २०२० च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचेही वृत्त आहे.