MarathaReservation : मुद्दा मराठा आरक्षणाचा : सर्वोच्च न्यायालयासमोर वकिलांच्या युक्तिवादात ” या ” लक्ष्मण रेषेचा झाला उल्लेख !!
मुंबई : राज्याचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घ सुनावणीला सुरुवात झाली असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रारंभी तीन दिवस मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तीवाद होत आहेत. आज मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अरविंद दातार आणि शाम दिवाण या दोन ज्येष्ठ वकिलांनी आपले युक्तीवाद केले. त्यांनी आपल्या युक्तिवादात दावा केला कि , 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही लक्ष्मणरेषेसारखी असून त्याचे पालन हे व्हायलाच हवे हे स्पष्ट करताना इंद्रा साहनी निकालाच्या पुनर्विलोकनाची अजिबात गरज नसल्याचे न्यायालयासमोर नमूद केले .
दरम्यान 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण प्रवर्ग जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत मात्र आज न्यायालयात युक्तीवाद झाला नाही, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आणि 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची मागणी याबाबतच आरक्षणविरोधी वकील अरविंद दातार यांनी केली. इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निकाल 1992 साली आला, त्यानंतर आजवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुठल्याही खंडपीठाने त्या निकालाबाबत साशंकता व्यक्त केलेली नाही, हेही दातार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर 2000 साली राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित करायला नकार दिला होता, याची आठवणही त्यांनी खंडपीठाला करुन दिली.
आपल्या युक्तिवादात ते पुढे म्हणाले कि , महाराष्ट्र हे काही देशातलं कुठलं दुर्गम राज्य नाही जेणेकरुन मराठ्यांना काही विशेषत्वानं देण्याची गरज पडावी. निष्पक्षता म्हणून नॉर्थ इस्टसारख्या काही ठिकाणी आदिवासी बहुल क्षेत्रात आरक्षण 50 टक्क्याच्या पुढे देण्यात आले आहे, पण ती गरज म्हणून. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटकसारखी राज्यं निश्चितच या गरजेत बसत नाहीत. 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण द्यायचे तर ते संसदेला कायदा पारित करुनच देता येईल असेही दातार म्हणाले, पण त्यावर खंडपीठाने आरक्षण वाढवण्याची मुभा तर राज्यांसाठी ठेवलेली आहे. हे केवळ संसद करु शकते असे तुम्ही कसे म्हणताय अशी विचारणा न्यायालयाने केली तेंव्हा दातार यांनी नुकताच महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिल्याची आठवण करून दिली.
दातार यांच्या युक्तिवादावर न्यायालयाचे म्हणणे असे होते
दातार पुढे म्हणाले कि , 1980 मध्ये मंडल आयोगाने मराठा समाजाला प्रगत म्हणून जाहीर केले होते . मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत असा युक्तीवाद आरक्षण समर्थक देतात, पण 2000 साली राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने या दोन्ही जाती वेगळ्या असल्याचे म्हटले होते हे त्यांनी खंडपीठासमोर नमूद केले. परंतु राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा हा निर्णय असला तरी राज्य आपल्या राज्याच्या यादीत मागास घोषित करु शकते असे खंडपीठाने म्हटले. आमच्या मार्गात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा अडथळा नाही असे राज्य म्हणू शकतात असेही खंडपीठाने म्हटले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने जाट आरक्षणाच्या प्रकरणात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल काय म्हणतो याचा विचार केल्याची आठवण करुन दिली. या निकालात जाट शब्द काढून मराठा टाकला की विषय निकालात निघतो असेही ते म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील शाम दिवाण यांचाही प्रखर युक्तिवाद
दरम्यान दातार यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर आरक्षणाच्या विरोधी बाजूने युक्तीवाद करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील शाम दिवाण आपल्या युक्तिवादात , मराठा समाजाचे किती मुख्यमंत्री, किती आमदार, किती आयएएस, आयपीएस अधिकारी आहेत याची आकडेवारी त्यांनी खंडपीठासमोर मांडली. 54 टक्के शिक्षण संस्था मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत, राज्यातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठात 60-75 टक्के व्यवस्थापन हे मराठ्यांचे आहे, राज्यात 75 ते 90 टक्के जमीन ही मराठ्यांकडे आहे. 150-161 दुध सहकारी संस्थांचे चेअरमन मराठा आहेत. महाराष्ट्रातले 68 टक्के खासगी मेडिकल कॉलेजस हे मराठ्यांनी स्थापन केलेले आहेत, अशी आकडेवारी त्यांनी मांडली. 2014 पर्यंत 6 मागासवर्ग आयोग (3 राज्याचे, 3 केंद्रीय) मराठा समाजाला मागास मानायला तयार नाहीत असे अहवाल आहेत. या 6 अहवालांनी मराठा समाज प्रगतच मानला आहे.
याशिवाय ज्या गायकवाड अहवालाचा आधार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत दावा केला जातो त्या बद्दल बोलताना ते म्हणाले कि , गायकवाड अहवालामध्ये शेतकरी आत्महत्या आणि मराठ्यांचा संबंध जोडला आहे, पण ही संपूर्ण शेती व्यवस्थेची समस्या आहे. मुंबईतले डब्बेवालेही याच समाजातले असल्याचे सांगत गायकवाड आयोगाने मराठ्यांना मागास मानले पण मुळात इतकी सक्षम व्यवस्थापन असलेली यंत्रणा मागासपणाचं निदर्शक कशी असू शकते असा प्रश्नही त्यांनी न्यायालयाला विचारला.