तुरुंगाधिक्षक हिरालाल जाधव यांची खंडपीठाच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्चन्यायालयात रद्द
औरंगाबाद – हर्सूल कारागृहात तुरुंगाधिक्षकाकडून पेराॅलवर सुटु इच्छीणार्‍या कैद्यांकडे पैशाची मागणी होत असल्याप्रकरणी न्यायदंडाधिकार्‍यांना खंडपीठाने दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाला सर्वोच्चन्यायालयाचे न्या. डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या.एम. आर. शहा यांनी कायम ठेवत तुरुंगाधिक्षकांची याचिका रद्द केली आहे.
८मे २० रोजी च्या शासन निर्णयानुसार कोरोना संक्रमणाच्या काळात पेराॅलवर सुटणार्‍या कैद्यांकडे तुरुंगाधिक्षकाकडून पैशांची मागणी होत आहे.अशा आशयाची याचिका आॅगस्ट २०मधे हर्सूल कारागृहात खुनाची शिक्षा भौगणार्‍या दोन कैद्यांनी खंडपीठाकडे केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने न्यायदंडाधिकार्‍यांना मराठवाड्यातील तसेच उत्तर महाराष्र्टातील कारागृहांना प्रत्यक्ष भेट देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले व त्याबाबतचा अहवाल खंडपीठाला सादर करण्यास आदेशात म्हटले आहे.त्यानुसार मुख्यन्यायदंडाधिकार्‍यांची कारागृहांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन अहवाल सादर करण्याची प्रक्रीया अद्याप सुरु आहे. पण कैद्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला आव्हान देत तात्कालिन तुरुंगाधिक्षक हिरालाल जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी रद्द केली आहे. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने अॅड.सुधांशु चौधरी यांनी काम पाहिले.