IndiaNewsUpdate : Rajyasabha : विरोधकांचा विरोध झुगारून आवाजी मतदानाने कृषीविषयक विध्येयके अखेर मंजूर
मोदी सरकारने मांडलेले कृषीविषयक बिल राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात अखेर मंजूर करण्यात आले. आवाजी मतदान घेत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी या दोन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत हि बिलं मांडली होती. विरोधकांकडून सभागृहात विधेयकांचा विरोध करत गोंधळ घालण्यात आला. वेलसमोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. सोबतच विधेयकाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. मात्र या सर्व गदारोळात आवाजी मतदान घेत विधेयकं मंजूर करण्यात आली.
या बिलाच्या अनुषंगाने बोलताना कृषी मंत्री तोमर म्हणाले कि , हे दोन्ही विध्येयक कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत. कषीक्षेत्र ‘खुले’ करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी सुधारणा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. आंतरराज्यीय शेतीमाल विक्रीला मुभा देणारी, कृषी बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही रद्द करणारी व कंत्राटी शेतीला परवानगी देणारी दोन विधेयके लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले.
Rajya Sabha passes the Farmers' and Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, amid protest by Opposition MPs https://t.co/JqGYfi8k4x
— ANI (@ANI) September 20, 2020
दरम्यान विरोधकांनी शेतकऱ्यांना प्रस्तावित कायदे त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला केल्यासारखी वाटत आहे. त्यामुळे आम्ही या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करणार नाही, अशी भूमिका घेत सरकारवर टीका केली. यावेळी तृणमूलच्या खासदारांनी वेलमध्ये उतरून नियमावली पुस्तिका फाडली. गदरोळ सुरू झाल्यानं कामकाज तहकूब करण्यात आलं होतं. द्रमुकेचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले,”देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकऱ्यांचं योगदान २० टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वार गुलाम बनवलं जाईल. हे विधेयकं शेतकऱ्यांना मारून टाकतील आणि वस्तू बनवून टाकतील,” अशी टीका त्यांनी केली. शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीही विधेयकावरून सरकारला धारेवर धरत काही प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या राजीनाम्यावरूनही राऊत यांनी मोदींना टोला लगावला. “देशातील ७० टक्के लोक शेतीशी जोडले गेलेले आहेत. संपूर्ण लॉकडाउनच्या काळात शेतकरी काम करत होता. ही विधेयके मंजुर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,” याची ग्वाही सरकार देणार का?,” असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. अफवेमुळेच एका मंत्र्यानं राजीनामा दिला का? असा टोलाही त्यांनी लगावला.