Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaLatestNewsUpdate : कृषी विधयेयकावरून राज्यसभेत हंगामा , सभागृह तहकूब , मृत्यूच्या वॉरंटवर आम्ही स्वाक्षरी करणार नाही, विरोधी सदस्यांचा गदारोळ

Spread the love

कृषि क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या तीन विधेयकांपैकी दोन विधेयक आज राज्यसभेत मांडल्यानंतर  विरोधकांनी सरकारवर टीका करीत राज्यसभेत हंगाम सुरु आहे . या विषयावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षातील अनेक खासदार आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांना प्रस्तावित कायदे त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला केल्यासारखी वाटत आहे. त्यामुळे आम्ही या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करणार नाही, अशी भूमिका घेत सरकारवर टीका केली. या तीन विधेयकांना अगोदरच लोकसभेत मंजुरी मिळालेली आहे. विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

यावेळी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले,”देशातील ७० टक्के लोक शेतीशी जोडले गेलेले आहेत. संपूर्ण लॉकडाउनच्या काळात शेतकरी काम करत होता. ही विधेयके मंजुर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,” याची ग्वाही सरकार देणार का?,” असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. पुढे बोलताना संजय राऊत म्हणाले,”या विधेयकांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तर पूर्ण देशात याला विरोध का होत नाहीये? जर देशभरात विरोध होत नाहीये म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की, विधेयकासंदर्भात काही गैरसमजही आहेत. सरकारनं हे गैरसमज दूर करायला हवेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, विधेयकाबाबत काही अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे मला विचारायचं की, अफवेमुळेच एका मंत्र्यानं राजीनामा दिला का?,” असा सवाल राऊत यांनी मोदी सरकारला केला. “हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत,” असं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी विधेयक मांडताना सांगितलं.

राज्यसभेत मोदीसरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी चालू आहे . यावर बोलताना काँग्रेसचे खासदार प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले,’काँग्रेस या विधेयकांना विरोध आहे. पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांची अशी भावना आहे की ही विधेयक त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या विधेयकांना सहमती देणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारख आहे. शेतकरी एपीएमसी आणि एमएसपीतील बदलांच्या विरोधात आहे,” असं बाजवा यांनी सभागृहात सांगितलं. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी ही दोन विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत मांडली. हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असं तोमर यांनी विधेयक मांडताना सांगितलं. त्यानंतर सभागृहात काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील पक्षांनी विधेयकांवरून सरकारवर टीका केली. द्रमुकेचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले,”देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकऱ्यांचं योगदान २० टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वार गुलाम बनवलं जाईल. हे विधेयकं शेतकऱ्यांना मारून टाकतील आणि वस्तू बनवून टाकतील,” अशी टीका त्यांनी केली.

मोदी सरकारनं कृषि क्षेत्राशी संबंधित असलेली दोन विधेयकं लोकसभेतील मंजुरीनंतर आज राज्यसभेत मांडली. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विधेयक मांडल्यानंतर विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्ष आक्रमकपणे भूमिका मांडताना दिसून आले. शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीही विधेयकावरून सरकारला धारेवर धरत काही प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या राजीनाम्यावरूनही राऊत यांनी मोदींना टोला लगावला.

 

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!