MumbaiNewsUpdate : गुलाबी बोंडअळी प्रकरणी कायदेशीर लढाईसाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती , विधानसभा अध्यक्षांनी दिले होते निर्देश
विजय थोरात, स्नेहल जाधव व विशाल कदम यांचा समावेश
गुलाबी बोंडअळी प्रकरणात बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरवत तब्बल बाराशे कोटी रुपयांचा दंड कृषी आयुक्तांनी ठोठावला होता, त्याविरुद्ध कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे. मात्र याप्रकरणी शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले होते. त्याची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेत सदोष बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्याचे माजी महाधिवक्ता अँड. विजयसिंह थोरात (सीनियर कौन्सिल) व अँड. स्नेहल जाधव यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून तर त्यांना साहाय्य करण्यासाठी अँड. विशाल कदम यांची नियुक्ती केल्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाने निर्गमित केले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, खरीप २०१७-१८ च्या हंगामात गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात १४ लाख हेक्‍टरवरील कपाशी क्षेत्र बाधित झाले होते. सुमारे १४ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी आयुक्तालयाकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर केले होते. या अनुषंगाने कृषी आयुक्तालयात महासुनावणी घेण्यात आली. शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांनी कपाशीच्या बी.जी.२ वानांची विक्री करताना त्यात बोंडअळीला प्रतिकार करण्याची क्षमता असल्याचे सांगून बी.जी.१ बियाण्याच्या तुलनेत जास्त पैसे घेतले. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्लॉटची पाहणी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने केली असता कंपन्यांचे दावे खोटे निघाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र कापुस बियाणे पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण यांचे विनियम अधिनियम,२००९ आणि नियम २०१० यामधील तरतूदींची आधार घेऊन सर्व दावे कृषी आयुक्तांनी निकाली काढून सदोष बियाणे पुरवठा केल्याबद्दल तब्बल साठ बियाणे कंपन्यांना बाराशे कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याविरुद्ध कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे.
याप्रकरणी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे केलेल्या विनंतीवरून दि.२४ फेब्रु. ला विधानभवनात उच्चस्तरीय बैठक बोलाविण्यात आली होती. राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त दिवसे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. किसान काँग्रेसने सुचविल्या वकिलांची नियुक्ती करावी अशी सूचना विधानसभाध्यक्षांनी केली होती. कृषिमंत्री ना.दादाजी भुसे यांनी या सूचनेला सहमती दर्शवत अँड.विजयसिंह थोरात या सीनियर कौन्सिल अँड स्नेहल जाधव व अँड विशाल कदम यांची नेमणूक केली आहे. आता या प्रकरणाला अधिक गती मिळणार असून शेतकऱ्यांना तत्परतेने न्याय मिळण्याची आशा द्विगुणित झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाबद्दल शेतकरीवर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.