बाबरी मशीद , राम मंदिराचा विषय फक्त जमीनीचा नाही , राजकारण आणि धार्मिक भावनांचा : सर्वोच्च न्यायालय
अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालययात आज सुनावणीला सुरुवात झाली असून हा विषय फक्त जमिनीशी नव्हे तर धार्मिक भावनांशी जोडलेला आहे, तसेच राजकारणाशी देखील संबंधित आहे असे टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे . या प्रकरणात मध्यस्थ नेमण्यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला असून या प्रकरणातील सर्व पक्षकार मध्यस्थांची नावे सुचवू शकतात, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी कि , अयोध्येतील २.७७ एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ दिवाणी दाव्यांमध्ये २०१० साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
या विषयावरील सुनावणीला सुरुवात होताच हिंदू महासभेच्या वकिलांनी या प्रकरणात मध्यस्थ नेमण्यास विरोध दर्शवला. अयोध्येचा प्रश्न हा धार्मिक भावनांशी जोडलेला आहे, असे वकिलांनी सांगितले. यावर न्या. बोबडे यांनी सांगितले की, आम्हाला देखील जनभावना माहित आहे. हा फक्त १५०० चौरस फुटांच्या जागेचा प्रश्न नाही. हा धार्मिक भावनांशी जोडलेला प्रश्न आहे. याच्याशी राजकारण देखील संबंधित आहे, असे बोबडे यांनी सांगितले. आम्ही लोकांच्या मनाचा, भावनांचा विचार करत जखमा भरुन काढण्याच्या मार्गाचा विचार करत आहोत, आम्हाला देखील या वादावर लवकरात लवकर तोडगा काढायचा आहे, असे बोबडे यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर वकिलाने जनता मध्यस्थीसाठी तयार होणार नाही, असा युक्तिवाद केला. यावर तुम्ही मध्यस्थीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होण्यापूर्वीच तुमचे अंदाज मांडत आहात असे वाटत नाही का असा प्रश्न न्यायाधीशांनी वकिलांना विचारला. या प्रकरणात एकपेक्षा जास्त मध्यस्थ नेमण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्या. बोबडे यांनी सांगितले. मात्र, मध्यस्थद्वारे तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होताच यासंदर्भातील वार्तांकन करु नये, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. आम्ही वार्तांकनावर निर्बंध घालणारे आदेश देणार नाही, आम्ही हे मत मांडले आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने मध्यस्थ नेमण्याची तयारी दर्शवली. तर हिंदू महासभेने मध्यस्थ नेमण्यास विरोध दर्शवला. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थ नेमण्यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला.