सोलापूरचे भाजप खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांना न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा
सोलापूरचे भाजप खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. जातपडताळणी समितीकडून शिवाचार्य यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिलपर्यंत तहकूब करत सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. जात पडताळणी समितीकडे आपले म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधीच मिळाली नसल्याचे डॉ. शिवाचार्य यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना तक्रारदाराने न्यायालयाला सांगितले की, १५ दिवसांचा अवधी देण्यात येऊनही पुरावे सादर न करता डॉ. शिवाचार्य यांनी वेळोवेळी विविध कारणे सांगून वेळ मागून घेतला. अद्यापही त्यांनी पुरावे सादर केलेले नाहीत. इतकंच काय तर आधी आपलं जात प्रमाणपत्र कोर्टात जमा आहे, असा दावा त्यांनी केला होता आणि काही दिवसांनी तो केरळमध्ये प्रवासादरम्यान हरवल्याची माहिती दिली. त्यामुळे बचावाची पूर्ण संधी असूनही त्यांनी केवळ वेळकाढूपणा केला. तर शिवाचार्य यांच्याकडे साल १९८२ मधील जातीच्या दाखल्याची केवळ झेरॉक्स प्रत असून त्याची मूळप्रत अद्याप त्यांनी सादर केलेली नाही. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी पूर्ण तपासाअंती हा जातीचा दाखला बोगस असल्याचा अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली.
लोकसभा निवडणुकीत प्रतिस्पर्धींचा पराभव करुन भाजपचे डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी तथा नूरदय्यास्वामी या हिरेमठ विजयी झाले आहेत. खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांच्या शाळेच्या दाखल्यावर हिंदू लिंगायत असा उल्लेख असून त्यांनी बेडा जंगम जातीचा बनावट दाखला तयार केला आहे, असा आरोप करत अपक्ष उमेदवार आणि माजी महापौर प्रमोद गायकवाड यांनी सोलापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली आहे. जात पडाळणी समितीने डॉ. शिवाचार्य यांनी जोडलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी दक्षता समिती नियुक्त केली. त्यानंतर या समितीने कागदपत्रांची माहिती घेत डॉ. शिवाचार्य यांचे जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचं ठरवत हे जात प्रमाणपत्र रद्द केले. तसेच तहसीलदारांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाविरोधात डॉ. शिवाचार्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.