महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : शेतकरी , स्थानिक बेरोजगार युवक , उद्योजकांसाठी विविध योजना , मुद्रांक शुल्क कपातीत मात्र सापत्न भाव !!

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी  शुक्रवारी विधानभवनात सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती, जलसिंचन, पर्यटन, युवक कल्याण, उद्योग यांना चालना देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. दरम्यान राज्यातला शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत असल्याने  आस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही येणाऱ्या काळासाठी अटीशर्ती न ठेवता उभे करीत असल्याची  ग्वाही अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.

दरम्यान घर खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत जाहीर केली आहे. आजच्या मुद्रांक शुल्क कपातीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, अशी शक्यता आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मंदीने ग्रासले आहे. घर खरेदी ठप्प झाली असून मंदीने या क्षेत्रातील उलाढीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारन पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का सवलत जाहीर केली आहे. यासंदर्भातील घोषणा पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली. ही सवलत मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण (MMRDA) , पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर या विभागातील ग्राहकांसाठी असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बांधकाम क्षेत्रातील मंदीने राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये शिल्लक घरांचा साठा खूप आहे. गृहकर्जाचे चढे व्याजदर आणि मागणी कमी असल्याने विकासक अडचणीत सापडले आहेत. आजच्या मुद्रांक शुल्क कपातीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, अशी शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या तरतुदी 

– औद्योगिक वीज दरातही कपात, आता ७.५ टक्के नवा वीज दर, – आर्थिक मंदीमुळे राज्यातील  उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सवलती देणार

– गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासह विविध स्मारकांसाठी निधी, धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठीही निधीची तरतूद, – आमदारांना निधीत वाढ, आता २ कोटींएेवजी ३ कोटींचा निधी मिळणार

– नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारणार; राज्यभरातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी सुविधा , – मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन बांधणार, वडाळ्यात वस्तू व सेवा कर भवनची उभारणी

– मराठवाडा वॉटर ग्रीडची योजना, पहिल्या टप्प्यात उजनी आणि जायकवाडीचं पाणी दिलं जाईल, त्यासाठीही निधीची तरतूद, – महिलांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध, प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलीस ठाणे बांधणार

– राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम राबवण्यात येणार , १० लाख नोकऱ्या , – स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही, ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी कायदा

– राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला देणं राज्याचं ध्येय , – पुण्यात ऑलिम्पिक भवन बांधणार

– डॉक्टरांची कमी भरुन काढण्यासाठी सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढवून नवीन महाविद्यालये सुरू करणार

– सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वसाहत विकसित करण्याचं नियोजन, – एसटीचा कायापालट; जुन्या बस बदलून १६०० नवीन बस, शिवाय बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण

– सोलापूर आणि पुण्यात नवीन विमानतळ, त्यासाठीही निधीची तरतूद, – राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतःचं कार्यालय असेल आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल

– ग्रामीण भागातील ४० हजार किमीची रस्त्याची कामे हातात घेऊन ती पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे, – पुणे मेट्रोला गेल्या पाच वर्षात जेवढा निधी दिला त्यापेक्षा जास्त निधी या वर्षात दिला जाईल

– पुण्यासाठी रिंग रोड प्रस्तावित, येत्या चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल, – शेतीला वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर पंप बसवण्यात येणार, – ऊसाची शेती पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणणे हे राज्याचं लक्ष

– ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदानाची योजना आता संपूर्ण राज्यात राबवणार, – वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचाही समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का यावरही अभ्यास केला जाईल

– पीक विमा योजनेत राज्याचाही मोठा वाटा, पण वेळेवर विमा मिळत नाही. यावर सुधारणेसाठी मंत्रीगट नेमला आहे., – अवकाळी पाऊस आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली.

– उर्वरित शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या अगोदर रक्कम दिली जाईल. ,- कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं काम सुरू

– सरकारने शेतकऱ्यांना सुटसुटीत, हेलपाटे न घालायला लावणारी कर्जमाफी दिली, या योजनेत सर्व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश आहे., – केंद्राकडून निधी वेळेवर न मिळणं, मर्यादित उत्पन्न स्रोत हे लक्षात घेत प्रत्येक घटकाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची आमची जबाबदारी आहे

-केंद्राकडून वस्तू व सेवा कराची रक्कम मिळण्यास विलंब होतोय, राज्याची विकासकामं यामुळे रखडत आहेत, – १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०१९-२० या वित्तीय वर्षात केंद्राकडून राज्याला मिळणारी रक्कम कमी करण्यात आली आहे