चर्चेतली बातमी : एल्गार परिषदेचा तपास ‘एनआय’कडे सोपविणे केंद्र सरकारचे बेकायदेशीर कृत्य : न्या. पी. बी. सावंत
बहुचर्चित भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालायाचे माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. या तपासादरम्यान, एनआयने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गंभीर आरोप पी. बी. सावंत यांनी केला आहे. न्यूज १८ लोकमतशी बोलताना न्या . पी. बी. सावंत यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे कि , ‘ एनआय या संस्थेच्या माध्यमातून अलिकडेच केंद्र सरकारने आणखी एक बेकादेशीर कृती केली आहे. तसंच आपली आक्रमक कारवाई आपल्यावरच उलटणार याची जाणीव झाल्यावर, आपल्या ढासळत चाललेल्या अब्रूवर पांघरुण घालण्यासाठी आपला पवित्रा लगेचच बदलला आहे.’
न्या. पी.बी. सावंत यांनी पुढे म्हटले आहे कि , ‘वास्तविक कुठलाही अधिकार नसताना केंद्र सरकारने राज्य पोलीस यंत्रणेच्या चौकशीच्या आधारे भीमा-कोरेगाव येथे दंगल केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयात ज्यांच्यावर खटले दाखल केले आहेत, त्या खटल्यातील कागदपत्रांचा ताबा घेऊन नव्याने त्या आरोपींच्या विरोधात चौकशी करण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच राज्य सरकारने या दंगलीची चौकशी करण्याकरता ज्या आयोगाची नेमणूक केली आहे.’ “पहिली गोष्ट ही की, एनआयएला न्यायप्रविष्ट खटल्यात अशा रीतीने हस्तक्षेप करण्याचा कायद्याने अधिकार दिलेला नाही. दुसरी गोष्ट, अशा बेकायदेशीर हस्तक्षेपामुळे न्यायालय, न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करू शकते. तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारला न्यायप्रविष्ट गोष्टीत हस्तक्षेप करणारा कायदा करता येत नाही. कारण असा कायदा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर घाला घालणारा ठरतो व त्यामुळे तो घटनाबाह्य होतो. याची जाणीव झाल्यावर सरकार तोंडघशी पडलं आणि त्याने आता सारवासारव करण्याकरता, ज्या कोर्टात हे खटले प्रलंबित आहेत, त्या कोर्टाकडे असा अर्ज केला आहे की, हे खटले पुण्याऐवजी मुंबईत चालवावे. असा अर्जही करण्याचा अधिकार एनआयएला नाही. हे पवित्रे म्हणजे न्यायालयाच्या कार्यात अडथळा आणण्याचा एक प्रकार ठरतो आणि तो न्यायालयाचा अवमान असतो. त्यामुळे कोर्ट एनआयएला शिक्षा करू शकते. त्याचप्रमाणे, हा अर्ज म्हणजे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला व स्वायत्ततेला आव्हान देणारा ठरतो. त्यामुळे तो घटनाबाह्यही आहे.
सरकारवर ही जी नामुष्कीची वेळ आली आहे त्याला अर्थातच सरकारचे गृहमंत्री अमित शाह हे जबाबदार आहेत, हे स्पष्ट आहे. या गृहस्थाने कायद्याची केव्हाही पर्वा केलेली नाही व तेच त्यांनी याही वेळी दाखवून दिले आहे. जेव्हा सरकारच उद्दामपणे कायदेभंग करते तेव्हा जनतेने काय करावे? सरकारच आज देशात अराजकतेची बीजं पेरीत आहे, याचे हे नवीन उदाहरण आहे.” असेही न्या. सावंत म्हणाले.