राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सीएएचा उल्लेख होताच विरोधकांच्या घोषणा
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला बेजट उद्या १फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. मे महिन्यात सत्तेवर आलेल्या मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममधला हा पहिला पूर्ण बजेट आहे. देशात असलेलं आर्थिक मंदीसदृश्य वातावरण, जागतिक मंदी यामुळे घसरलेला विकासाचा दर या सगळ्या कारणांमुळे सरकारचा अर्थसंकल्प कसा असेल याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागले आहे. गेले काही दिवस अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांशी चर्चा करून त्यांची मते ऐकून घेतली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय असले तरी त्यावर सीएएच्या वादाची गडद छाया असणार आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला संसदेच्या संयुक्त बैठकीत बोलताना राष्ट्रपतींनी सीएएचा उल्लेख केला. हा उल्लेख करताच काँग्रेससही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी त्याला विरोध केला.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करून सीएए राष्ट्रपीता महात्मा गांधी यांचं स्वप्न सरकारने पूर्ण केलंय. मुलभूत अधिकारापासून वंचित असलेल्या लोकांना यामुळे जगण्याचा अधिकार मिळाल्याचंही ते म्हणाले. अधिवेशन सुरु होण्याआधी बोलताना पंतप्रधानांनी हे अधिवेशन सुरळीत चालावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सरकार सर्वच मुद्यांवर चर्चेला तयार आहे. कुठलाही विषय टाळणार नाही. मात्र चर्चेचा केंद्र बिंदू हा आर्थिक विषयावरच केंद्रीत राहावा असंही ते म्हणाले. देशभरात सध्या सीएएवरून वादळ सुरु आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षांकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. त्याला भाजपकडून कसं उत्तर दिलं जातं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.