नागरिकत्व विधेयक : केंद्र सरकार संवैधानिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृती कायम राखण्यासाठी कटिबद्ध – नरेंद्र मोदी

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर मोदी यांनी भारतासाठी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या. केंद्र सरकार संवैधानिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृती आणि असामची प्रादेशिक संस्कृती कायम राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही  गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत १२५ विरुद्ध १०५ मतांनी मंजूर झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांतर्गत सन १९५५ चा नागरिकत्व कायदा बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकांतर्गत गेले एक वर्ष ते सहा वर्षांपासून भारतात स्थायिक झालेल्या या समाजातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी हा कालावधी ११ वर्षांचा आहे.

या ६ धर्मीय निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला तसेच भारतासाठी हा दिवस बंधुभाव आणि दयेच्या दृष्टीकोनातून ऐतिहासिक दिवस असल्याचेही ते म्हणाले. केंद्र सरकार संवैधानिक सुरक्षा, भाषा आणि आसामच्या प्रादेशिक संस्कृतीप्रति कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी आज दिली. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर चिंता करण्याची गरज नाही अशी ग्वाही मी आसामच्या लोकांना देऊ इच्छितो. तुमची विशेष ओळख, अधिकार आणि संस्कृती कायम आणि अधिकाधिक समृद्ध होत राहील, असेही मोदी म्हणाले.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आसाममध्ये तीव्र निदर्शने करण्यात येत आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आसाममधील गुवाहाटीत संचारबंदीचा कालावधी वाढवण्यात आला असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कराच्या तुकड्या तैनात आहेत. तसेच १० जिल्ह्यांत मोबाइल इंटरनेट सेवा देखील बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आसाममधील विमानसेवा बंद करण्यात आली आहे.