महिला अत्याचारांचे गुन्हे तत्काळ निकाली लावण्यासाठी केंद्राची कारवाई : रविशंकर प्रसाद
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून त्यामुळे देशभर निर्माण झालेले संतापाचे वातावरण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जनतेच्या या संतापाची गंभीर दखल घेतली आहे. देशातील बलात्काराच्या घटना आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची चौकशी दोन महिन्यात पूर्ण करण्याबाबत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून शिफारस करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.
पत्रकारांशी चर्चा करताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले कि , अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांसह बलात्काराच्या सर्व प्रकरणाची दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण झाली पाहिजे. त्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. देशात जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर १०२३ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत, अस रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. १०२३ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यापैकी ४०० जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याबाबत सहमती झाली आहे. सध्या १६० जलदगती न्यायालये सुरू झाले असून देशात आधीपासूनच ७०४ जलदगती न्यायालये सुरू आहेत.