Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बॅनर्जी भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर दिली “हि” प्रतिक्रिया…

Advertisements
Advertisements
Spread the love

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यापाठोपाठ  अर्थशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार विजेते आणि भारतीय वंशाचे अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे डळमळीत झाली आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर सुधारेल अशी आशाही सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीतून निर्माण होत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Advertisements

नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त करणारी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.  एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीसंबंधी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘भारतीय अर्थव्यवस्था ही डळमळीत झाली आहे. सध्याची (ग्रोथ) आकडेवारी पाहिल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत येत्या काळात काही सुधारणा होईल असा विश्वास व्यक्त करू शकत नाही, ‘ असं ते म्हणाले. गेल्या पाच-सहा वर्षांत आम्ही तेजी पाहिली, मात्र आता हा विश्वास व्यक्त करू शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

Advertisements
Advertisements

नोबेल पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. माझ्या कारकीर्दीत मला इतक्या लवकर हा सन्मान मिळेल असा विचारही मनात आला नव्हता. मी गेल्या २० वर्षांपासून संशोधन करत आहे. गरिबी दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर संशोधन करण्याचं काम केलं आहे, असं ते म्हणाले. दरम्यान, भारतीय वंशाच्या अभिजीत बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नी एस्थर डफलो यांना अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यांच्यासह मायकल क्रेमर यांनाही संयुक्तपणे हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या तीन अर्थशास्त्रज्ञांना वैश्विक गरीबी समूळ नष्ट करण्याच्या प्रयोगावर केलेल्या संशोधनासाठी हा सन्मान बहाल करण्यात येणार आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांसह अभिजीत बॅनर्जी यांचाही विरोध होता. २०१६मध्ये मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. बॅनर्जींच्या म्हणण्यानुसार, नोटाबंदीमुळं सुरुवातीला ज्या नुकसानीचा अंदाज लावण्यात येत होता, त्यापेक्षा कैक पटीने अधिक ते होणार आहे. त्यांनी एका लेखात नोटाबंदीच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली होती. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा असंघटित क्षेत्रांना बसेल असं ते म्हणाले होते.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!