जळगाव घरकुल घोटाळा: ऐतिहासिक निर्णय, सुरेश जैन यांना ७ वर्ष शिक्षा आणि १०० कोटींचा दंड!
जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणी सर्व ४८ आरोपींना न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. सर्व संशयित ४८ आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. विशेष जिल्हा न्यायाधीश सृष्टी नीलकंठ यांनी हे आदेश दिले आहेत. माजी मंत्री सुरेश जैन यांना ७ वर्ष कारावास आणि १०० कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे तर प्रदीप रायसोनी ७ वर्ष शिक्षा आणि १० लाख दंड, राजेंद्र मयूर आणि जगन्नाथ वाणी यांना ७ वर्ष कारावास आणि प्रत्येकी ४० कोटींपर्यंत दंड ठोठावण्यात आला आहे.
राज्यातील बहुचर्चित जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल आज लागला आहे. धुळे जिल्हा न्यायालयात विशेष जिल्हा न्यायाधीश डॉ. सृष्टी नीलकंठ या हा निकाल दिला आहे. या निकालात माजी मंत्री सुरेश जैन, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या राजकीय भविष्याचा फैसला झाला आहे. एकूण ४७ कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे.
या प्रकरणात सुरुवातीला ५७ संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. त्यातील ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ४८ संशयितांबाबत हा निकाल देण्यात आला आहे. सर्व संशयित आणि त्यांच्या वकीलांना न्यायालयात हजर राहण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले होते. धुळे न्यायालयात मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता.
‘घरकुल योजना’ ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली होती. मात्र, या योजनेतील सावळागोंधळ सन २००१ मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आले.
पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदारास विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार दिली होती.