डॉक्टरांच्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
विद्यावेतनाची प्रलंबित मागणी, टीबी झालेल्या डॉक्टरांना रजा, महिला डॉक्टरांना प्रसूती रजा अशा विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने पुकारलेल्या संपाविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
डॉक्टरांच्या संपाविरोधात याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्याने म्हटले की, डॉक्टरांना संप करता येणार नाही, असे हायकोर्टाने पूर्वी आदेशात स्पष्ट केले होते. मार्डनेही संप करणार नाही, अशी लेखी हमी दिली होती. शिवाय हायकोर्टाच्या आदेशाने निवृत्त न्यायमूर्तींची समितीही डॉक्टरांच्या प्रश्नासाठी स्थापन झालेली आहे. तरीही डॉक्टर संपावर गेले असल्याने त्यांच्यावर कंटेम्प्ट कारवाईचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादार वकिलाने केली आहे. मुंबईतील निवासी डॉक्टरांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आज संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. ‘महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स’ (मार्ड) ने हा इशारा दिला.
विद्यावेतनाच्या प्रश्नासंदर्भात निवासी डॉक्टरांनी यापूर्वीही वारंवार आंदोलन केले आहे, मात्र या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही, केवळ आश्वासने देण्यात येतात, काही महिन्यांनी विद्यावेतनाचा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित राहतो. विद्यावेतन वेळेवर मिळायला हवे यासाठी अकोला, अंबेजोगाई, लातूर, नागपूर या सरकारी वैद्यकीय कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांनी अनेकदा मागणी केली आहे. तरीही हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. केंद्र सरकारच्या निवासी डॉक्टरांना जितके विद्यावेतन मिळते, तितके ते राज्यातील निवासी डॉक्टरांनाही मिळायला हवे, अशी मागणी निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेने केली आहे.