राज्यातील खासगी आस्थापनांवरील कामगारांच्या वेतनात दुपटीने वाढ , १ कोटी कामगारांना फायदा
राज्यातील दुकाने व आस्थापना येथे कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय कामगार कल्याण मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी घेतला आहे. ही वाढ सुमारे दुप्पट असणार आहे. गेल्या नऊ वर्षापासून ही वाढ प्रलंबित होती. राज्यातील १० लाख दुकाने आणि आस्थापना यांच्यावरील सुमारे एक कोटी कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.
किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या कलम ०३ अन्वये दर ५ वर्षांनी महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने रोजगाराचे किमान वेतन पुनर्निधारीत करण्यात येते. मात्र, गेल्या नऊ वर्षापासून तांत्रिक कारणास्तव किमान वेतन पुनर्निधारीत करता आले नव्हते. कामगार मंत्री कुटे यांच्या पाठपुराव्यामुळे कामगार वर्गाला किमान वेतनवाढ मिळणे शक्य झाले आहे. यात महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका हद्दीतील सर्व क्षेत्र तसेच महानगरपलिका क्षेत्रापासून २० कि.मी. पर्यंतचे औद्योगिक क्षेत्र व छावणी क्षेत्र या परिमंडळात काम करणाऱ्या कुशल कामगारांना ५,८०० वरुन ११,६३२, अर्धकुशल कामगांना ५,४०० वरुन १०,८५६, अकुशल कामगारांना ५,००० वरुन १०,०२१ तर नगरपरिषद परिमंडळातील कुशल कामगारांना ५,५०० वरुन ११,०३६, अर्धकुशल कामगारांना ५,१०० वरुन १०,२६०, अकुशल कामगारांना ४,७०० वरुन ९,४२५ व या दोन परिमंडळ वगळून महाराष्ट्र राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रात कुशल कामगारांना ५,२०० वरुन १०,४४०, अर्धकुशल कामगारांना ४,८०० वरुन ९,६६४, अकुशल कामगारांना ४,४०० वरुन ८,८२८ एवढी करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील अधिसूचना २४ जुलै २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे.
कामगार महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून रघुनाथ कुचिक यांची नियुक्ती 11 नोव्हेंबर 2018 रोजी करण्यात आली आहे. सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने वरील किमान वेतनवाढ होत आहे. राज्यातील विविध स्वरुपाच्या ६७ रोजगारांमधील कामगारांसाठी किमान वेतनवाढ पुनर्निधारित करण्याचे काम प्रस्तावित आहे.