काँग्रेसमध्ये जाणं म्हणजे माझी घर वापसीच… या दोन आमदारांचा काँग्रेसला पाठिंबा?
कर्नाटकपाठोपाठ मध्यप्रदेशातील कमलनाथ सरकार पाडायला निघालेल्या भाजपलाच जोरदार धक्का बसला आहे. भाजपच्या दोन आमदारांनी बंडखोरी करत कमलनाथ सरकारने सादर केलेल्या एका विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे भाजपचे हे दोन आमदार काँग्रेसमध्ये जाण्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आज धानसभेत क्रिमिनल लॉ दुरुस्ती विधेयक मांडलं. त्यावर झालेल्या मतदानात भाजपचे आमदार नारायण त्रिपाठी आणि शरद कौल यांनी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केलं. विशेष म्हणजे त्रिपाठी केवळ मतदान करूनच थांबले नाहीत तर त्यांनी भाजपवर टीकाही केली. भाजप नेहमी खोटी आश्वासने देऊन स्वत:चा प्रचार करते. मला माझ्या मतदारसंघाचा विकास करायचा आहे. त्यामुळे आम्ही कमलनाथ यांच्या बाजूने आहोत. तर शरद कौल यांनी काँग्रेसमध्ये जाणं म्हणजे माझी घर वापसीच असेल असं सांगून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचे संकेत दिले आहेत. भाजपच्या या दोन्ही आमदारांनी बंडखोरी केल्याने त्यांना अज्ञात स्थळी नेण्यात आले असून तिथे ते कमलनाथ यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
आज दुपारी भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कमलनाथ सरकार कोसळलं तर त्याला आम्ही जबाबदार नसल्याचं सांगून कमलनाथ सरकार कोसळण्याच्या चर्चांना बळ दिलं होतं. तर मध्यप्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते गोपाल भार्गव यांनी वरून आदेश आला तर कमलनाथ सरकार २४ तासही चालणार नाही, असा दावा केला होता. गोपाल भार्गव यांनी विधानसभेतच हा दावा केला होता. आमच्या वरच्या नंबर एक किंवा नंबर दोनने आदेश दिला तर कमलनाथ यांचं सरकार कोसळेल, असं भार्गव म्हणाले होते. त्यावर तुमचे नंबर एक आणि नंबर दोन समजूतदार आहेत, म्हणूनच ते आदेश देत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही हवं तर अविश्वास ठराव मांडू शकता, असा टोला मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी भार्गव यांना हाणला होता. हे कमलनाथ सरकार आहे. कुमारस्वामी यांचं सरकार नाही आणि या सरकारमध्ये घोडेबाजार करण्यासाठी भाजपला सात जन्म घ्यावे लागतील, असं सांगत कमलनाथ सरकारमधील मंत्री जीतू पटवारी यांनी भाजपला डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता.
मध्यप्रदेश विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या २३० आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला १०९ जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेसने ११४ जागा जिंकल्या होत्या. बीएसपी आणि एसपीचा प्रत्येकी एक आमदार निवडून आला असून चार अपक्षांनी विजय मिळविलेला आहे. मध्यप्रदेश विधानसभेच्या बहुमताचा आकडा ११६ असून बसपा, सपा आणि अपक्षांच्या टेकूवर हे सरकार टिकलेले आहे. अशावेळी भाजपने आमदारांची फोडाफोडी केल्यास कमलनाथ सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.