मराठा आरक्षण : मराठा समाजाला दिलासा , सुप्रीम कोर्टाची तुर्तास स्थगिती नाही, दोन आठवड्यानंतर सुनावणी

बहुचर्चित मराठा आरक्षणावरील मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती देता येत नसल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडथळा तुर्तास दूर झाला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवल्यानंतर या निर्णयाला आरक्षण विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपलं उत्तर दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.

आज सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थिगिती देईल असे आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना वाटत होते. मात्र मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून शिक्षणात १२ टक्के, तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के इतके आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारने सुरू केल्याचे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती न देता या प्रकरणी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संजीव शुक्ला आणि अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सादर केल्या असून मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४५० हून अधिक जास्त पानांचा निकाल असून एकाच झटक्यात यावर निर्णय घेता येणार नाही असं सांगत राज्य सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आला असून, त्या पूर्वीपासूनचे लाभ देता येणार नाहीत असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू होणार नाही हा मोठा दिलासा असून नोटीस दिली हे मोठं आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घाईत हा निर्णय घेण्यात आला असा आरोपही त्यांनी यावेळी केली. मराठा तरुणांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्यांना उत्तर द्यावं लागणार आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.