रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वाद प्रकरण : आठ दिवसात अहवाल द्या अन्यथा २५ जुलै पासून सुनावणी
Hearing in SC on plea for early hearing on Ayodhya land dispute case: Supreme Court asks the mediation panel to submit a detailed report by July 25, https://t.co/eKR8G7Lj5v
— ANI (@ANI) July 11, 2019
बहुचर्चित रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या वादावर आज सुनावणी झाली. या दरम्यान या वादातून तोडगा काढण्यासाठी आम्ही मध्यस्थांची समिती नेमली आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर करावा अन्यथा २५ जुलैपासून सुनावणीला सुरुवात होईल असे सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मध्यस्थ नेमण्याचा जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. मात्र मध्यस्थांच्या समितीकडून या प्रश्नावर जो तोडगा काढला होता त्याने कुणाचेही समाधान झालेले नाही असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. आम्ही मध्यस्थांच्या समितीने अहवाल देण्याची १८ जुलैपर्यंत वाट पाहू अन्यथा २५ जुलैपासून सुनावणी घेऊ असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
अयोध्याप्रकरणी प्रगती अहवाल येत्या आठवडाभरात सादर करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थता समितीला आज दिले. सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थता समितीच्या कामकाजावर नाराजी दर्शवणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. मध्यस्थ समिती काहीच काम करत नाही. त्यामुळे अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मध्यस्थांना कोर्टाने वेळ दिला आहे. त्यांचा अहवाल येण्यास अजून वेळ आहे, असं स्पष्ट करतानाच कोर्टाने येत्या गुरुवारपर्यंत मध्यस्थ समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
येत्या १८ जुलै रोजी मध्यस्थांचा अहवाल आल्यानंतर मध्यस्थ समिती सुरू ठेवायची की नाही यावर कोर्टात फैसला होणार आहे. शिवाय मध्यस्थ समितीकडून हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसत नसले तर येत्या २५ जुलै पासून अयोध्या प्रकरणावर ओपन कोर्टात रोज सुनावणी होणार आहे. हिंदूची बाजू मांडणारे वकील रंजीत कुमार यांनी १९५० पासून हे प्रकरण सुरू आहे. मात्र त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. मध्यस्थ समितीही प्रभाव पाडू शकलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यावर तात्काळ निर्णय द्यायला हवा, असं सांगतानाच जेव्हा हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हा मी तरुण होतो. आता मी वयाची ऐंशी गाठली आहे. परंतु, अद्यापही याप्रकरणावर तोडगा निघालेला नाही, असंही रंजीत कुमार यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ती एसए बोबडे, डीवाय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि अब्दूल नजीर यांनी याप्रकरणाची सुनावणी केली होती. याप्रकरणातील कागदपत्रांच्या भाषांतराला वेळ लागत होता, म्हणून मध्यस्थ समितीने वेळ मागून घेतला होता. आता या समितीकडून आम्ही अहवाल मागितला असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं.