Supreme Court : अवैध कोळसा उत्खनन प्रकरणी मेघालय सरकारला १०० कोटींचा दंड
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मेघालय सरकारला राज्यातील अवैध कोळसा उत्खनन रोखण्यात अपयश आल्यामुळे ठोठवला गेलेला १०० कोटी रूपयांचा दंड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारला हा दंड राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठवला होता.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या पीठाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, अवैधरित्या काढण्यात आलेला कोळसा त्यांनी ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ (सीआईएल) कडे सोपवावा. कोल इंडिया या कोळाशाची लिलाव करून त्याद्वारे आलेला पैसा राज्य सरकारला देईल. याशिवाय पीठाने राज्यात खासगी व सार्वजनिक जमीनींवर देखील उत्खननास परवानगी दिली आहे. मात्र असे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी परवागी दिल्यानंतरच करता येणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने ४ जानेवारी रोजी मेघालय सरकारला हा दंड ठोठवला होता.
याप्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मेघालय सरकारने हे मान्य केले होते की, राज्यात मोठ्याप्रमाणात अवैधरित्या उत्खनन सुरू आहे.
हरित लवादास २० ऑगस्ट २०१८ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी पी ककोटी यांच्या अध्यक्षतेखील स्थापलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आपल्या अहवलात म्हटले होते की, मेघालयमध्ये जवळपास २४ हजार खाणी आहेत यापैकी बहुतांश अवैधरित्या चालवल्या जात आहेत.