मोठी बातमी : नव्या वक्फ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती; सरकारला ७ दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश ….

नवी  दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सलग दोन दिवस सुनावणी केल्यानंतर आज आपले निर्देश जारी केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने वक्फच्या नव्या कायद्याला अंतरीम स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने 7 दिवसात उत्तर देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. ही स्थगिती दोन मुद्यांवर असून केंद्र सरकारने हमी दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तसे आदेश जारी केले आहेत.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधातील याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. वक्फ बोर्डावरील गैरमुस्लिमांची नियुक्ती तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांना विविध याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला आहे. वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या जवळपास 70 याचिका देशभरातून दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी आणि आज गुरुवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कोणत्या कलमाच्या अंमलबजावणीला अंतरीम स्थगिती?

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सुनावणी करताना 3 महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले होते. या मुद्यांवरून सुप्रीम कोर्ट विद्यमान वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने दोन कलमांवर अंतरीम स्थगिती दिली आहे. यामध्ये वक्फ वापरत असलेल्या मालमत्ता डी-नोटीफाय करू नये. त्याशिवाय, वक्फ बोर्डावर कोणतीही नवीन नियुक्ती करण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

केंद्र सरकारने नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, याची हमी दिल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली. वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्याची पुढील सुनावणी आता 5 मे रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कोर्टाने केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारकडून वक्फ बोर्डवर नवीन नियुक्ती करण्यात येणार नाही, त्याशिवाय, वक्फ मालमत्ता डी-नोटीफाय करणार नसल्याचेही केंद्राने सुप्रीम कोर्टात म्हटले.

तूर्तास कोणतीही कार्यवाही नाही…

कोर्टाने वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश अशा वादग्रस्त तरतुदींबद्दल कोर्टाने यापूर्वीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने याबाबतच्या दोन्ही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश करू शकणार नाही.

दरम्यान, नव्या वक्फ कायद्यातील दोन महत्त्वपूर्ण तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्याने सरकारला हा धक्का मानला जात आहे. याप्रकरणी सरकारकडून पुढील सात दिवसांत कोर्टासमोर काय उत्तर दिलं जातं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. याप्रकरणात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकार उत्तर दाखल करेपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

सलग दुसर्‍या दिवशी सुनावणी

सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सलग दुसर्‍या दिवशी सुनावणी झाली. याप्रकरणी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. सरकारी पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय वक्फ सुधारणा कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला.

पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही वक्फ मालमत्ता अधिसूचित केली जाणार नाही अथवा तिचे स्वरूप ही बदलले जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिले. न्यायालयाने त्यांची नोंद घेतली. त्यामुळे वक्फ अधिनियम, 1995 अंतर्गत नोंदणीकृत मालमत्ता आणि चौकशीच्या कक्षेत येणार्‍या इतर वक्फ मालमत्तांच्या स्थितीबाबत त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

कोणत्याही वक्फ मालमत्तेला हात लावता येणार नाही….

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, पुढील सुनावणी काळात वक्फ अधिनियम 1995 अंतर्गत नोंदणीकृत कोणत्याही वक्फ मालमत्तेला हात लावता येणार नाही. अशा मालमत्तांमध्ये कोणताही बदल, हस्तक्षेप अथवा हस्तांतरण करता येणार नाही. तसेच केंद्र सरकारने केंद्रीय आणि राज्य वक्फ परिषदेवर, बोर्डामध्ये नव्या नियुक्त्या अंतरिम स्वरुपातही न करण्याचे आश्वासन दिले.

अंतिम निर्णयापर्यंत वक्फ बोर्डात कोणताही बदल, नियुक्त्या करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने ठोसपणे सांगितले. विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्याचे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्यासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली.

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कायद्याच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव धवन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, सी. यू. सिंह, राजीव शाकधर, संजय हेगडे, हझेफा अहमदी व शादान फरासत या वकिलांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी व रणजित कुमार यांनी बाजू मांडली.

फक्त पाच याचिकांवरच सुनावणी होईल

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जवळपास १५० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने यातल्या फक्त पाच याचिकाच प्रातिनिधिक म्हणून स्वीकारल्या जाऊन त्यावरच सुनावणी घेतली जाईल. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी सर्व याचिकांमधून पाच याचिका प्रातिनिधिक म्हणून निवडून न्यायालयाला सादर करण्यास सहमती दर्शवली असल्याचंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

वक्फ कायद्यावर पूर्ण स्थगिती नाही
दरम्यान, आजच्या अंतरिम आदेशांन्वये पूर्ण कायद्यावर कोणत्याही प्रकारे स्थगिती आणली जात नसल्याचे  सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले. “कुणीतरी कायद्यावर पूर्ण स्थगितीची मागणी केली. पण आम्ही तशी स्थगिती लागू करत नाही आहोत. आज आम्हाला परिस्थिती बदलू द्यायची नाहीये. पाच वर्ष इस्लामचं पालन करण्याची अटही कायद्यात आहे. तिच्यावर स्थगिती आणलेली नाही”, असे  सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.