नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कॉंग्रेसचे मोदी , शाह यांच्यावर गंभीर आरोप , देशभर आंदोलन …

नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले  आहे. काँग्रेसने या प्रकरणात सुडाचे राजकारण होत असल्याचा घणाघात केला आहे. आज काँग्रेसकडून देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात, 25 एप्रिल रोजी, दिल्लीचे राऊस अव्हेन्यू न्यायालय तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घ्यायची की नाही हे ठरवेल. ईडीने या प्रकरणात आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा आणि गोळा केलेल्या पुराव्यांचा उल्लेख केला असल्याचा दावा आहे.

काँग्रेसच्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) शी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी पहिले आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांची नावे आहेत. याच्या निषेधार्थ, पक्ष आज (16 एप्रिल) शभरातील ईडी कार्यालयांबाहेर निदर्शने करणार आहे. ही माहिती काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी दिली.

दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह धमकी देण्याचे काम करत आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 25 एप्रिल रोजी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात होईल. न्यायालयाने ईडीकडून या प्रकरणाची केस डायरीही मागितली आहे. 2012 मध्ये, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया, राहुल आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांशी संबंधित लोकांविरुद्ध या प्रकरणाची तक्रार केली होती.

12 एप्रिल 2025 रोजी, तपासादरम्यान, जप्त केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. ईडीने दिल्ली, लखनऊ आणि मुंबईतील 661 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मंगळवारी खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वढेरा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयात पोहोचले. गुरुग्रामच्या शिकोपूर जमीन घोटाळ्यात त्यांची चौकशी झाली.

ईडीचा आरोप आहे की….

ईडीचा आरोप आहे की काँग्रेस नेत्यांनी एका कटाचा भाग म्हणून, ‘यंग इंडियन’ या खाजगी मालकीच्या कंपनीमार्फत ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) ची 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता फक्त 50 लाख रुपयांना ताब्यात घेण्यासाठी ती विकत घेतली. मी ते केले. या कंपनीत सोनिया आणि राहुल यांचे 76 टक्के शेअर्स आहेत.

हे सूडाचे राजकारण, काँग्रेसचा आरोप

काँग्रेसने याला सूडाचे राजकारण म्हटले. जयराम रमेश यांनी लिहिले की, ‘नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेची जप्ती हा कायद्याच्या नियमाचे वेश धारण करणारा राज्य पुरस्कृत गुन्हा आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर काही जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करणे हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडून सूडाचे राजकारण आणि धमकी देण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. तथापि, काँग्रेस आणि त्यांचे नेतृत्व गप्प बसणार नाही. सत्यमेव जयते. तथापि, भाजपने म्हटले आहे की भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या लूटमारीत सहभागी असलेल्यांना आता त्याची किंमत मोजावी लागेल. राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनवाला म्हणाले- आता ईडीचा अर्थ दरोडा आणि घराणेशाहीचा अधिकार नाही. ते सार्वजनिक पैसे आणि मालमत्ता हडप करतात आणि कारवाई झाल्यावर बळीचे कार्ड खेळतात. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातही त्यांनी सार्वजनिक मालमत्ता स्वतःची केली.

मंगळवारी न्यायालयात काय घडले ?

राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगणे म्हणाले की, ईडीने पीएमएलए 2002 च्या कलम 44 आणि 45अंतर्गत मनी लाँड्रिंगसाठी नवीन तक्रार दाखल केली आहे. त्याचे वर्णन कलम 70 आणि कलम 3 अंतर्गत केले आहे. हे पीएमएलए, 2002 च्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहे. तथापि, या प्रकरणाची सुनावणी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सुरू आहे. परंतु न्यायमूर्ती गोगणे म्हणाले की पीएमएलएच्या कलम 44 (1) (सी) अंतर्गत खटला त्याच न्यायालयात चालवला पाहिजे ज्या न्यायालयात पीएमएलएच्या कलम 3 अंतर्गत मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेतली आहे. दोन्ही गुन्ह्यांचा खटला एकाच न्यायाधिकरणात चालवला पाहिजे.

काय आहे प्रकरण ?

दरम्यान, जून 2022 मध्ये, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांची 5 दिवसांत 50 तास चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर 21 जुलै 2022 रोजी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी यांची 3 दिवसांत 12 तास चौकशी करण्यात आली. या काळात त्यांना 100 हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले.

1938 मध्ये पं. यांनी स्थापन केलेले नॅशनल हेराल्ड इंग्रजी वृत्तपत्र आहे. मालकी एजेएलकडे (Associated Journals Limited) होती. त्यांनी नवजीवन (हिंदी), कौमी आवाज (उर्दू) प्रकाशित केले.

एजेएलने कर्ज का घेतले?

2008 पर्यंत एजेएलवर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्यानंतर त्याचे प्रकाशन थांबले. 2002 ते 2011 दरम्यान काँग्रेसने एजेएलला 90 कोटी रुपये दिले. ही रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली.

2010 मध्ये, यंग इंडियन लिमिटेड  नावाची एक ना-नफा कंपनी स्थापन करण्यात आली, ज्यातील 76 टक्के हिस्सा सोनिया आणि राहुल यांच्या मालकीचा होता. उर्वरित 24 टक्के हिस्सा मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दुबे आणि पित्रोदा यांच्याकडे होता. ‘यंग इंडियन’ ने एजेएलला 50 लाखांना विकत घेतले. यामुळे एजेएलमध्ये 99 टक्के हिस्सा मिळाला.

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी….,

दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात 2012 मध्ये याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनी तोट्यात चाललेले नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराद्वारे हडप केल्याचा आरोप केला होता. आरोपानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील 2000 कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला.

फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी

2000 कोटी रुपयांची कंपनी फक्त 50 लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामी यांनी केली होती. जून 2014 मध्ये, न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट 2014 मध्ये, ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.