IndiaWorldNewsUpdate : ४३ कोटी रुपये देऊन अमेरिकेत राहण्याचा निर्णय भारतीयांना संकटात टाकणारा….
नवी दिल्ली : राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्थलांतरितांबाबत सतत कठोर पावले उचलत आहेत. दुसरीकडे, त्याने एक ऑफर आणली आहे ज्या अंतर्गत तो मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करून अमेरिकन नागरिकत्व मिळविण्यास पात्र होऊ शकतो. यामध्ये, तुम्ही ५० लाख देऊन गोल्ड कार्ड मिळवू शकता. ट्रम्प यांना आशा आहे की त्यांच्या निर्णयामुळे महसूल मिळेल. याशिवाय, विद्यमान EB-5 व्हिसा कार्यक्रम बदलण्यासाठी ते तयार असल्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, त्यांनी आणखी एक मोठे विधान केले आहे.
गुरुवारी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्यक्रमानंतर बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, गोल्ड कार्ड कार्यक्रमामुळे अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकन विद्यापीठांमधून भारतीय पदवीधरांना कामावर ठेवता येईल. सध्याच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे कुशल व्यावसायिक, विशेषतः भारतातील विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर देशात राहू शकत नाहीत यावर त्यांनी भर दिला.
“ते भारत, चीन, जपान आणि अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणांहून येतात आणि ते हार्वर्ड, व्हार्टन स्कूल ऑफ फायनान्समध्ये जातात. त्यांना नोकऱ्या दिल्या जातात, परंतु त्या ऑफर लगेच रद्द केल्या जातात कारण तुम्हाला माहित नसते की ती व्यक्ती देशात राहू शकते की नाही,” तो म्हणाला.
त्यांनी कबूल केले की यातील बरेच पदवीधर त्यांच्या मायदेशी परततात आणि यशस्वी उद्योजक बनतात. अमेरिकेला झालेल्या आर्थिक नुकसानाकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले, “ते भारतात परत जातात किंवा ते ज्या देशात आले होते तिथे परत जातात. ते एक कंपनी उघडतात आणि अब्जाधीश होतात. ते हजारो लोकांना रोजगार देत आहेत.”
‘कुशल लोकांना आणले पाहिजे’
ट्रम्प पुढे म्हणाले, “आपल्याला अशा लोकांना देशात आणावे लागेल जे कुशल आहेत. ते आपल्या देशासाठी चांगले असतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा नवीन व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी एक विशेष संधी असेल. हा सध्याच्या व्हिसा प्रणालीपेक्षा वेगळा असेल आणि कुशल व्यावसायिकांना लक्षात घेऊन विशेषतः डिझाइन केला जाईल.”
भारतीयांवर त्याचा काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या
कोणत्याही सामान्य भारतीय व्यक्तीसाठी सुमारे ४३ कोटी रुपये देणे सोपे काम नाही. या योजनेचा अर्थ असा आहे की फक्त भारतातील अतिश्रीमंत आणि व्यावसायिक उद्योजकच याचा फायदा घेऊ शकतात. यामुळे ग्रीन कार्डसाठी बराच काळ वाट पाहणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.