IndiaNewsUpdate : मुस्लिम सरकारी कर्मचाऱ्यांना रमजान महिन्यात एक तास आधी कार्यालय सोडण्याची परवानगी, नायडू सरकारला भाजपचा विरोध ….

हैदराबाद : तेलंगणापाठोपाठ आता आंध्र प्रदेश सरकारनेही मुस्लिम सरकारी कर्मचाऱ्यांना रमजान महिन्यात एक तास आधी कार्यालय सोडण्याची परवानगी दिली आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने याची घोषणा केली. तेलंगणात या मुद्द्यावर भाजपकडून रेवंत रेड्डी यांच्या सरकारचा विरोध होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नायडू सरकारच्या या निर्णयामुळे भाजपचा ताण वाढला आहे.

तेलंगणामध्ये भाजपने या निर्णयाला तुष्टीकरणाचे राजकारण म्हटले आणि काँग्रेस सरकारवर हल्ला केला, परंतु आंध्र प्रदेशात एनडीएचे सहयोगी चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारनेही हाच निर्णय घेतला. यामुळे भाजपची स्थिती अस्वस्थ झाली आहे, कारण एकीकडे ते तेलंगणामध्ये विरोध करत आहे. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये भाजपचाही समावेश आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा मिळेल?

सरकारी कर्मचारी
शिक्षक
कंत्राटी कामगार
कर्मचाऱ्यांना आउटसोर्स करणे
बोर्ड आणि कॉर्पोरेशन कर्मचारी
सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी

सरकारी आदेशात काय म्हटले होते?

आंध्र प्रदेश सरकारच्या अधिकृत आदेशात म्हटले आहे की, “मुस्लिम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, कंत्राटी, आउटसोर्सिंग, बोर्ड आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना २ मार्च ते ३० मार्च या कालावधीत आवश्यक धार्मिक विधी करण्यासाठी सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालय किंवा शाळा सोडण्याची परवानगी आहे.”

रोजेदारांना ३० मार्चपर्यंत दिलासा मिळेल

रमजानचा पवित्र महिना १ किंवा २ मार्चपासून सुरू होऊ शकतो. चंद्रदर्शनाच्या आधारे हे ठरवले जाईल, परंतु त्यापूर्वी आंध्र प्रदेश सरकारने मुस्लिम कर्मचाऱ्यांसाठी एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, तेथील मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना रमजान महिन्यात एक तास आधी कार्यालय सोडण्याची परवानगी असेल. हा आदेश मुस्लिम नियमित राज्य कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक, कंत्राटी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग, बोर्ड आणि गाव/वॉर्ड सचिवालयात काम करणारे मुस्लिम कर्मचारी यांना लागू असेल.

भाजपसाठी गुंतागुंतीची परिस्थिती

तेलंगणा सरकारने रमजान महिन्यात मंगळवारी (१८ फेब्रुवारी) मुस्लिम सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक तास लवकर कार्यालय सोडण्याची परवानगी दिली आहे. भाजप याला जोरदार विरोध करत होता, परंतु आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारही तेच धोरण स्वीकारत आहे. आता भाजप आपल्याच आघाडीतील भागीदाराला प्रश्न विचारेल का हे पाहणे रंजक ठरेल.