एनसीपीसीआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचे मौलाना महमूद मदनी यांच्याकडून स्वागत

नवी दिल्ली : जमियत उलामाचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी धार्मिक मदरशांसाठी एनसीपीसीआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचे स्वागत केले आणि म्हटले की एनसीपीसीआर अध्यक्षांनी मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

जमियत उलामा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे स्वागत केले आहे ज्यात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) मदरशांची मान्यता रद्द केली आहे आणि स्वतंत्र मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश दिला आहे. ते मिळविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे रोखून ठेवली आहेत. मौलाना मदनी यांनी या निर्णयाला ‘ठंडी हवा का झोंका’ असे  म्हटले आहे. पण आमचा संघर्ष अजून लांब असल्याचेही सांगितले.

हा निर्णय अंतरिम असला तरी आज सर्वोच्च न्यायालयाने मदरशांच्या प्रकरणी दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. पहिल्या निर्णयाने सरकारी मदरसे बंद करण्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने जून महिन्यात यासंबंधीच्या शिफारसी राज्यांना केल्या होत्या. केंद्राने राज्यांना याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितले होते. दुसरा निर्णय: न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारच्या आदेशालाही स्थगिती दिली, ज्यामध्ये मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करायचे होते.

एबीपी न्यूजशी विशेष संवाद साधताना, मौलाना महमूद मदनी यांनी एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांच्या अलीकडील विधानांवर आणि कृतींवर टीका केली आणि म्हणाले की त्यांनी वस्तुस्थितीकडे डोळे मिटले आहेत. एकीकडे, तो इस्लामिक पुस्तकांच्या अभ्यासक्रमावर आक्षेप घेतो, जे काही लोक त्यांच्या मते योग्य मानतात, जरी सत्य उलट आहे. त्यांनी बसून या विषयावर चर्चा केली तर त्यांचे नक्कीच समाधान होईल, पण त्यांची वृत्ती आक्रमक आणि एकतर्फी दिसते.