पिंजऱ्यातील पोपट ही प्रतिमा बदला , केजरीवाल जामीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले
नवी दिल्ली : दिल्लीतील दारू घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. मात्र 11 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटाची आठवण करून दिली. केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती भुईंया म्हणाले की, सीबीआयला पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटाच्या प्रतिमेतून बाहेर पडून ते आता पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट राहिलेले नाहीत हे दाखवावे लागेल.
ही टिप्पणी देखील महत्त्वाची ठरते कारण बरोबर 11 वर्षे 4 महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही अशीच टिप्पणी केली होती. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयचे वर्णन पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट असे केले होते. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रतिमेपासून मुक्तपणे पाहिले पाहिजे असे म्हटले आहे.
केजरीवाल यांच्या जामिनावरील निर्णय वाचताना न्यायमूर्ती भुईंया म्हणाले, ‘सीबीआय ही या देशाची मुख्य तपास संस्था आहे. सीबीआय केवळ वरच्या स्थानावर नसून ती एक महत्वाची संस्था आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकरणाचा तपास आणि अटक निःपक्षपातीपणे पार पडल्याचा कोणताही आभास दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. काही काळापूर्वी या न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले होते आणि त्याची तुलना पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटाशी केली होती, त्यामुळे आता सीबीआयने पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटाचा समज दूर करणे गरजेचे आहे.
भाजपने देशाची माफी मागावी…
सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीनंतर यावर राजकारणही सुरू झाले आहे. दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया म्हणाले की, भाजपने ज्या प्रकारे सीबीआयचा पोपटासारखा वापर केला, त्यामुळे भाजपने देशाची माफी मागावी.
11 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आरएम लोढा, न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने ९ मे २०१३ रोजी सीबीआयला पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट म्हटले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते आणि ‘सीबीआय म्हणजे पिंजऱ्यात कैद केलेला पोपट आहे. हा पोपट मुक्त करणे आवश्यक आहे. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असून तिने आपली स्वायत्तता राखली पाहिजे. सीबीआयने आपल्या धन्याचे शब्द पोपटासारखे पुन्हा बोलू नयेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले होते आणि थेट तत्कालीन कोळसा मंत्री अश्विनी कुमार यांच्यावरच निशाणा साधला होता. कोळसा घोटाळ्याचा स्टेटस रिपोर्ट इतर कोणाला का दाखवला, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला होता. सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांच्या 9 पानी प्रतिज्ञापत्रावर तीन तास विचार केल्यानंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.
सीबीआय संचालकांनी न्यायालयाच्या टिप्पणीशी सहमती दर्शवली होती
तत्कालीन सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीबीआयला पोपट संबोधण्याच्या टिप्पणीला सहमती दर्शवली होती. कोर्टाच्या टिप्पणीबद्दल विचारले असता सीबीआय संचालक म्हणाले की कोर्ट जे काही बोलले ते योग्य आहे. सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी आली आहे.
कोळसा खाण वाटपाच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री अश्विनी कुमार, पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कोळसा मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण बदल केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.