बिहारला विशेष दर्जा देण्यास केंद्राचा नकार , जेडीयूची अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी ….

नवी दिल्ली : बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी जेडीयूचे नेते सातत्याने करत होते, मात्र तो देता येणार नसल्याचे अंतिम उत्तर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पक्षाला केंद्राकडून मिळाले आहे. झांझारपूरचे जेडीयू खासदार रामप्रीत मंडल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळू शकत नाही, असे म्हटले आहे. दरम्यान जोवर विशेष दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत आम्हाला अतिरिक्त निधी देण्यात यावा, अशी मागणी जेडीयू ने केली आहे.

22 जुलैपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून त्याच्या एक दिवस आधी जेडीयूचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत जेडीयूने विशेषतः बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. राजीव रंजन म्हणाले की, नितीशकुमार 2005 पासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर त्या राज्याला विकासकामांवरील खर्चापोटी केंद्र सरकारकडून चांगली रक्कम मिळते.

गेल्या काही वर्षांत काही राज्यांना एनडीसीकडून विशेष दर्जा मिळाला होता. ज्या राज्यांना ते मिळाले ते अनेक बाबींवर बसणारे होते. रामप्रीत मंडलला दिलेल्या उत्तरात पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुसरीकडे विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सोमवारी मोठे वक्तव्य केले आहे. बिहारला आर्थिक पाठबळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले. बिहारला विशेष आर्थिक मदतीची गरज आहे, अशी विनंती आम्ही पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. यावर पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्णय घेतील.

सम्राट चौधरी म्हणाले की, बिहारमध्ये आम्हाला अतिरिक्त मदत हवी आहे, असा आग्रहही मुख्यमंत्री सातत्याने करत आहेत. विशेष दर्जाचा प्रश्न सम्राट चौधरी यांनी टाळला. ते म्हणाले, “एनडीएच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अटलजींचे सरकार असो किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बिहारला विशेष मदत देण्याचे काम सातत्याने केले आहे.”

गेल्या रविवारी जेडीयूचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन म्हणाले होते की, आमच्या लोकांकडून विशेष राज्याची मागणी वारंवार केली जाईल, पण जोपर्यंत आम्हाला विशेष राज्याचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही. अतिरिक्त निधी दिला जाईल. आता यावर मुख्यमंत्री नितीश कुमार पुढे काय बोलतात हे पाहावे लागेल.